शिक्षा नियमावलीविपरीत निजी विद्यालयलाई अनुमति
कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई पहिलो पटकमै कक्षा १० सम्मको सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
२९ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
किन हुन्छ पश्चाताप ?
केही प्रतिशत मानिसमात्र होलान्, पश्चातापरहित जीवन बाँचेका। नत्र सबैजसो व्यक्ति जीवनमा केही न केही कुरामा पश्चाताप महसुस गरिरहकेकै हुन्छन्। नोकरी, व्यवसाय, सम्बन्ध, शिक्षा, विवाह, धर्म आदि कुनै न कुनै विषयमा कुनै क्षणमा आफूले चाहेअनुसार गर्न नसकेकाले पश्चातापमा रहेको उनीहरू बताउने गर्छन्। जीवनलाई पनि परिकल्पना गरेका कुनै आयोजनाजस्तै ठान्दै यसका उद्देश्य र लक्ष्य के हुन् भनेर खोज्न र विचार गर्न थाल्छौँ हामी। प्रत्येक मनुष्यलाई जीवनमा पटक–पटक, मेरो उद्देश्य के हो ? म कहाँ पुग्नुपर्ने हो ? के हुन् जीवनका उपलब्धि ? आदि प्रश्नले सताउने गर्छन्।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबारे ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती शिक्षा विभागीय समितिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत भएनभएको सम्बन्धमा जानकरी सार्वजनि गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। समितिले आधारभूत तहको कक्षा १–३ को पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिवलाई सो विषयमा ज्ञापन बुझाएको हो।
संस्थागत–सामुदायिक समायोजनपछि एउटै शिक्षा प्रणाली
शिक्षामा एकरूपताका लागि उदाहरणीय काम गरेर पूर्वखोला गाउँपालिका चर्चामा आएको छ। यतिखेर सो गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा एउटै शिक्षा प्रणालीबाट अध्ययन–अध्यापन भइरहेको छ। निकट भविष्यमै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। गाउँपालिकाभित्रका पाँच संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) का नाम फेरिएका छन्। नजिकैको सरकारी विद्यालयमा समायोजन गरिएपछि तिनहिरू अंग्रेजी ब्लकका रूपमा चिनिन थालेका छन्। संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा गाभिएसँगै अभिभावकहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाएका छन् भने विद्यार्थीहरूलाई इच्छाअनुसार नेपाली तथा अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको छन्। गाउँपालिकाको सो कदमसँगै सक्नेले संस्थागत विद्यालयमा पठाउने र नसक्नेले मात्र सामुदायिकमा पढाउने अवस्थाको अन्त्य भएको स्थानीय बताउँछन्।
शिक्षासेवी गम्भीरमान मास्केको सालिक राखिने
२००३ सालमा स्थापित भएको विश्व निकेतन मावीका पूर्वप्रधानाध्यापक गम्भीरमान मास्केको अर्धकदको सालिक स्थापना गरिने भएको छ। विश्वनिकेतन–गम्भीरमान प्रतिष्ठानले सोसम्बन्धमा जानकारी दिन शनिबार विद्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वर्गीय मास्केको पुण्यतिथि पारेर मंसिर १६ गते सालिक प्रतिस्थापन गरिने बताइयो। ‘अर्धकदको सालिक स्थापना गर्न प्रतिष्ठानले गरेको आग्रहलाई स्कुल परिवारले सकारात्मक रुपमा लिँदै सक्दो सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले भने, ‘प्रतिष्ठान र विद्यालयबीच सहकार्य गरी विद्यालय र समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका क्षेत्रमा काम गर्न हामी पनि उत्साहित छौं।’
निजीलाई जथाभावी अनुमतिले शैक्षिक विकृति बढ्दो
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लत्याउँदै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन्। स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जथाभावी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति थपिएको छ। स्थानीय तहको आडमा सञ्चालित यस्ता निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा शुल्कका नाउँमा चर्को रकम असुल गरिरहेका छन्।
पाइलापाइलामा विभेद
एलकेजीमा पढ्ने नानीले भनिन्– “स्कूलमा खेल खेलाउ“दा म डाक्टर बन्छु भनेको थिएँ। मेमले तिमी नर्स बन अभिषेक डाक्टर बन्छ भन्नु भो। अब म नर्स बन्ने।” सामान्य सुनिए पनि कति डरलाग्दो कुरा हो यो। बाल–मष्तिस्कमा रोपिदिएको त्यो मनोविज्ञानले उसको भविष्य निर्धारण गर्नका लागि अहम् भूमिका खेल्छ।
निजीलाई जथाभावी अनुमतिले शैक्षिक विकृति बढ्दो
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लत्याउँदै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन्। स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जथाभावी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति थपिएको छ। स्थानीय तहको आडमा सञ्चालित यस्ता निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा शुल्कका नाउँमा चर्को रकम असुल गरिरहेका छन्।
तलब–भत्ताबापतको सुविधा क्याम्पसलाई
यहाँका एक गाउँपालिका अध्यक्षले सरकारबाट पारिश्रमिक, भत्ताबापत प्राप्त गरेको दुई २ लाख रुपैयाँ गाउँकै क्याम्पसलाई सहयोग गरेका छन्।
अपांगता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा
अपांगताको परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त सबै क्याम्पसमा उच्च शिक्षा निःशुल्क पढ्न र निःशुल्क प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन्।
चन्दाको नाममा अवैध असुलीमा छुट
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) बाट सम्बन्धनप्राप्त अधिकतर निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘चन्दा’ भन्दै सरकारले तोकेभन्दा १५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क असुली गरेको पाइएको छ। अवैध शुल्क असुल्नेमा शैक्षिक संस्थाहरू विराट, नोबेल, नेपाल, काठमाडौंलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरू रहेका छन्। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद उपसमितिमा परेको उजुरीमा ती मेडिकल कलेजहरूकमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग ‘चन्दा’ भन्दै अवैध शुल्क असुली गरेको तथ्य खुल्न आएको हो।
शिक्षक भर्ती सेवा आयोगबाट मात्रै : मन्त्री पोखरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि शिक्षक भर्तीको काम शिक्षक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
नगरपालिकाद्वारा स्थायी शिक्षक स्वीकार
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको कार्यालयले नियुक्ति दिएर पठाएका स्थायी शिक्षक स्वीकार गरेको छ। सुरुमा शिक्षा समन्वय एकाइले समन्वय नगरी स्थायी शिक्षक पठाएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिका आफ्नो निर्णयमा लचिलो बनेको हो।
शिक्षाको लगानीले प्रतिफल दिएन : राष्ट्रपति भण्डारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षामा गरेको लगानीले सही प्रतिफल नदिएको बताएकी छिन्। बाग्लुङ–१२ अमलाचौरमा रहेको पृथ्वी हिरण्य माविको नवनिर्मित भवन सोमबार उद्घाटन गर्दै भण्डारीले शिक्षा खर्च गरेअनुसार प्रतिफल नआएको बताएकी हुन्। ‘सरकारले शिक्षामा निकै ठूलो लगानी गर्छ, हरेक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च शिक्षामा नै हुन्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘राज्यको लगानीले मात्र प्रतिफल देखिएन। अब समुदाय र सरोकारवाला सबैले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’
स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी शिक्षक नियुक्ती गरिँदा समस्या
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन (बालशिक्षा कक्षा– १२ सम्म) स्थानीय तहमा गए पनि चुस्त व्यवस्थापन अभावमा शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।