रौतहट - प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लत्याउँदै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन्। स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जथाभावी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति थपिएको छ। स्थानीय तहको आडमा सञ्चालित यस्ता निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा शुल्कका नाउँमा चर्को रकम असुल गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहहरूले कुन वडा वा गाउँमा कतिसम्म कुन तहको कतिवटा विद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने अध्ययन नै नगरी धमाधम विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि जिल्लामा संस्थागत विद्यालयको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई पहिलोपटकमै कक्षा १० सम्मको सञ्चालन अनुमति दिएपछि देशमा प्रचलनमा रहेको शिक्षा ऐन तथा नियमावली लत्याउने काम भएको गुनासो बढेको छ।
यता शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले नयाँ विद्यालय सञ्चालन, विद्यालयको स्तरवृद्धि तथा कक्षावृद्धिसम्बन्धी निर्णय गर्न सकेका छैनन्। यसले पनि शिक्षाक्षेत्रमा अन्योल बढाएको छ। कतिपय विद्यालयले अनुमतिको लागि निवेदन दिएकै भरमा नगरपालिकाबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त गरेको भन्दै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा संस्थागत विद्यालयलाई एकपटकमा एउटा कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिइने तथा एकपटकमा थप एक कक्षा मात्र अनुमति दिने प्रावधान रहेको भए पनि विशेष अवस्था भन्दै जथाभावी अनुमति दिने र कक्षा तथा विद्यालय स्तरवृद्धि गर्ने काम रौतहटमा जथाभावी भएको पाइन्छ।
जिल्ला सदरमुकाम गौर, देवाही गोनाही, गरुडा, गढीमाई, बौद्धिमाईलगायत नगरपालिकाहरूले शिक्षा ऐन तथा नियमविपरीत संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिने तथा अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको अनुगमन नगरी शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक विकृति थपेको निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनले जनाएको छ।
प्याब्सन रौतहटका उपाध्यक्ष गौतम श्रेष्ठले स्थानीय तहहरूले शिक्षामा विकृति नै विकृति भिœयाएको आरोप लगाउँदै सबै हिसाबले शिक्षाक्षेत्र तहसनहस भइरहेको बताए। श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहले जथाभावी अनुमति दिने र अपग्रेड गर्ने कार्यले संस्थागत विद्यालयबाट प्रदान हुने शिक्षासेवामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र विकृति बढेको छ। यसले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ भने समग्र शिक्षालाई अधोगतितिर लगिरहेको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०३:२० आइतबार
