सुरक्षित मातृत्वबारे जनचेतना अभाव चुनौती बन्दै मातृ–शिशु मृत्युदर
जनचेतना र सूचना अभावमा मातृत्वको अवस्था दयनीय पाइएको छ।
जनचेतना र सूचना अभावमा मातृत्वको अवस्था दयनीय पाइएको छ।
सुरक्षित गर्भपतन, मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सेवा विवाहपूर्व र विवाहपछिका किशोरकिशोरी दुवैको लागि भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूमैत्री व्यवस्थापन छैन।
‘अहँ म मेरो बच्चा दिनभर अरूको भरमा छोड्न सक्दिनँ। उसको मुख सुकेर तड्पिन्छ होला। रुँदै मलाई कति खोज्छ होला! अहँ म त्यो अबोध वालकले आजै पीडा महसुस गरेको सहन सक्दिनँ।’ उनी भावविह्वल बनिन्। छाती भिजेको जस्तो महसुस गरिन् र आफ्नो वक्षस्थलतिर हेरिन्, ‘अहो दूध पो बगिरहेको रैच ।’
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन थाल्दासमेत प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालमा सुरक्षित मातृत्वको बजेट पठाएको छैन। साउन यता बजेट नै नआएपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने आमाहरुलार्ई प्रोत्साहन भत्ता दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्थामा आइसकेको छ। तर, कानुनको जानकारी नहुँदा महिला असुरक्षितरूपमा गर्भपतन गर्न बाध्य छन्।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा व्यवस्थाका विषयमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सुरक्षित मातृत्वको लागि न्यानो झोला उपलव्ध गराएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सुत्केरी हुन आउने आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थालाई मजबुद बनाउन न्यानो झोला र ब्ल्याङ्केट उपलव्ध गराइएको हो।