नेपालको नयाँ संविधान तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सेवा किशोरकिशोरी तथा अपांगमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो समूह सेवा पाउनवाट बञ्चित भएको सरोकारवालाको गुनासो छ।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् अधिकारलाई महिलाको मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन २०७५ ’ को परिच्छेद ८ दफा २८ मा यस ऐनअन्तर्गत का परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूती तथा नवजातशिशु, प्रजनन् अधिकार रुग्णतालगायतका सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपांगतामैत्री हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ।

‘सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सेवा अपांगता तथा किशोरकिशोरीमैत्री हुनु पर्छ भने पनि व्यवस्थित रूपमा यो ऐन पालना गर्ने प्रक्रियामै पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

ऐनमा घोषित दफालाई कार्यान्वयनको लागि ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७’ मा प्रष्ट खुल्ने गरी बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुको सट्टा हुबहु ऐनकै दफा मात्र उल्लेख हुनुले ऐन कार्यान्वयको लागि निश्चित मापदण्ड तयार हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सेवा अपांगता मैत्री हुनको लागि सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था अपांगतामैत्री हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार अपांगमैत्री हुनुपर्ने, भौतिक संरचना अपांगतामैत्री हुनुपर्ने, ह्विलचेयर हुनुपर्ने, लेबर रुम पनि अपांगतामैत्री हुनुपर्ने, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भनिए पनि प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा कतिपय औषधि बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्ने प्रावधानले अपांगतामैत्री हुन नसकेको नेपाल अपांग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल बताउँछिन्।

एकातिर स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको बारेमा अपांगता भएका महिलाहरूलाई सूचनाको पहुँच नपुग्नु अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन पुगिहालेमा स्वास्थ्य संस्थाहरू अपांगतामैत्री नभएको भन्दै अन्यत्र जान भनेको अवस्था समेत रहेको महासचिव पौडेले बताउँछिन्। फरक खालका अपांगता महिलाको लागि सेवा र सूचनाको लागि स्वास्थ्य संस्थामा दोभासे समेत हुनुपर्ने पौडेले बताउँछिन्।

धेरै जसो अपांगता भएका महिलाको विवाह नहुने र यौन सम्बन्ध हुने कारण विवाहअघि गर्भवती हुने कारण सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक पर्छ। अपांगता भएका महिला गर्भपतन गर्न जाँदा स्वास्थ्यकर्मीले नै सोध्ने धेरै प्रश्नले उनीहरूको गोपनीयता कायम हुन नसकेको कारण पनि सेवा लिन नजाने र बाहिर औषधि किन्नुपर्ने बाध्यताले अपांगता भएका महिलालाई आर्थिक भार समेत पर्ने गरेको पौडेलले बताइन्। ‘अपांगता भएका महिलाहरू यौन सम्बन्धमा पुगे पनि विवाह नभएको हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा सोधिनु हुँदैन,’ पौडेलले भनिन्।

ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सेवा किशोरकिशोरमैत्री नभएकाले यो उमेर समूहका लागि सेवा प्रभावकारी नवनेको भिजिवल इमप्याक्टका कार्यक्रम निर्देशक शिल्पी लामिछानेले बताउँछिन्। कतिपय संस्थामा किशोरकिशोरी क्लिनिक खुलेको भए पनि किशार–किशोरीको गोपनीयता, अनुपयुक्त सेवा समय, उनीहरूलाई गरिने व्यवहार जस्ता पक्षले किशोरकिशोरीमैत्री सेवा हुन नसकेको कार्यक्रम निर्देशक लामिछानेले बताइन्।

लामिछानेका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन, मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सेवा विवाहपूर्व र विवाहपछिका किशोरकिशोरी दुवैको लागि भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूमैत्री व्यवस्थापन छैन।

गत वर्ष कोरोना महामारीको बेला आफन्तबाट बलात्कृत भएकी किशोरीलाई गर्भपतन गर्न जाने क्रममा पोखरामा प्रहरीको असहयोग र किशोरीमाथि लगाएको लान्छानाको कारण एक किशोरीले बच्चा जन्माउन बाध्य भएकी थिइन्।

कानुनले १८ वर्षअघिको यौन सम्बन्धलाई बन्देज लगाएको भए पनि व्यवहारमा किशोरकिशोरीले त्योभन्दा कम उमेरमै यौन सम्बन्ध राख्ने हुनाले स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तथा सेवा र परामर्श लिन आएमा गोपनियता कायम राख्दै दिनुपर्ने, बलियो गोपनियता कायम राख्नुपर्ने लामिछानेको सुझाव छ।

अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विहान १० बजेपछि र बेलुकी ५ बजेअघि नै स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने कारण उनीहरूको अनुकूल समयमा सेवा दिनुपर्ने, विवाहअघि गर्भपतन सेवा लिने किशोरीलाई परामर्शसहित सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले नै आफ्नो धारणा लादेर किशोर–किशोरीलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरेको पाइएको लामिछाने बताउँछिन्।

किशोर किशोरी र अपांगमेैत्री सेवा दिनको लागि नियमावली बन्न लागेको र निश्चित मापदण्ड सहित नियमावली कार्यान्वयन भएमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा अपांगता तथा किशोरीमैत्री हुने उनीहरूको सुझाव छ। प्रतिकूल अवस्थामा यी दुवै समूहले सेवावाट वञ्चित भई अनिच्छित गर्भाधान हुने र सानो उमेरमा विवाहमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरू उच्च शिक्षा र सुरक्षित स्वास्थ्यवाट वञ्चित हुने उनीहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७९ ०३:३४ बिहीबार