‘एउटा जनताको पक्षमा काम गरेको नेताहरुलाई जब घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको अदालतबाट घेराबन्दी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा उहाँले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका हौं। नेतृत्वको अभाव पार्टीमा भएर होइन। नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि उहाँलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो।'
सचिव भट्टराईले चालू केन्द्रिय कमिटी बैठकले सो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने संकल्पसहितको सन्देश दिने दाबी समेत गरे।
नेपाल भलिबल संघका सचिव मनवीर छन्त्यालले भदौ २२ हुने निर्वाचनका लागि महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए। उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे।
‘गठबन्धन गर्नै हुँदैन भनेर ढोका बन्द गरेर बसेको पार्टी एमाले होइन। एमालेसँग जो–जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ, त्यो पार्टीहरुलाई ढोका खुला छ। तर हामी के भन्दैनौ भने गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावमा जाँदैन एमाले चुनावमा हार्छ भन्ने मानसिकता चाहाँदैनौ। हामी एक्लैले चुनाव जित्नसक्छौँ। चुनाव लड्नुपर्छ। चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ।’
कोरियाका जनताले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि देखाएको एकताको सराहना गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारदेखि सरकारको सम्बन्धलाई अब जनतादेखि जनतासम्म पुर्याउन खाँचो रहेको औँल्याए।
'न्यायापालिकामा निरन्तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ,' कामु प्रन्यायाधीश कार्कीले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट आठ प्रतिशत थियो, अहिले असार मसान्तसम्म मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या बढेर १९.२ प्रतिशत भएको छ।'
जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ, महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध उनीहरुले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। भाद्र १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष माग पत्र पेश गरेका उनीहरुले विरोध सभामा सरकारविरुद्ध चर्को आलोचना गरेका थिए।
ती विद्यालय भवनहरु निर्माण गर्न वर्षौँसम्म लाग्नसक्ने राष्ट्रसंघीय प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले यहाँका २३४ कक्षा कोठा निर्माण गरिदिएको छ। सीमित आर्थिक अवस्था तथा अरु चुनौतीहरुका कारण राष्ट्रसंघीय बालकोषले गएको वर्ष दिनमा ती कक्षा कोठासहितका भवन निर्माण गरेको हो।
‘प्रतिनिधि सभाको वि.सं. २०७९ साल साउन ६ गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भइ सम्माननीय सभामुख ज्यूबाट प्रमाणित भइ प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूसमक्ष पेस भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदै छ।'
साझेदारी अभियान अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ।
‘गठबन्धनबारे खासै छलफल भएन तर आवश्यकताअनुसार कतैकतै गठबन्धन हुन पनि सक्ने कुरा आएको छ तर कोसँग भन्ने स्पष्ट भएको छैन। सहकार्य गर्न चाहनेका लागि एमालेले ढोका खुला राखेको छ,’ सचिवालय बैठकका एक सहभागीले भने। पार्टी अध्यक्ष ओलीले देशभर एमालेविरुद्ध गठबन्धन हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार बिहीबारको बैठकमा पार्टीले सात वटै प्रदेशमा हालै सम्पन्न गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको समीक्षा हुनेछ।
यस्तै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको पनि बताए।
‘अहिले पाँच दलीय गठबन्धन नीतिको प्रश्नमा, उद्देश्यको प्रश्नमा, लक्ष्यको प्रश्नमा स्पष्ट छैन भन्ने त्यसले मुलुकलाई सही बाटो दिन कसरी सक्छ? कहिलेकाँही जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने कुरा दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर, चुनावमा गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको अराजनीतिक कुरा हो।'
