सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जनाउँदै नेपालले भारतको कुन–कुन क्षेत्रमा सीमा मिचेको हो भन्नेबारे संसदमै एक–एक इन्चको हिसाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धिको अभिव्यक्तिले चौतर्फी दवाव बढेको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद ऐनबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहितविपरीत रहेको बताएका छन् ।
सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो जीप दैलेखमा दुर्घटना भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ।
नेपाली जनताले दशकौँसम्म राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पर्खाइमा पुराना भनिएका दलहरूलाई पटक-पटक सत्ताको साँचो बुझाए।
बिस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडकको अधिकांश यात्रा सहज बनिसकेको छ। पोखराबाट मुग्लिनसम्मको ९० किलोमिटर अहिले दुईघण्टामा पार गर्न सकिने भएको छ। सार्वजनिक सवारीमा समेत यात्रा अवधि घटेको छ। निजी सवारीको यात्रा अवधि त झनै कम भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बजेटमाथि सामान्य छलफलको कार्यसूचीसहित सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद बैठक अघि नबढ्ने बताएको छ।
जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिने ‘गोताखोर’ले दैनिक रु २०० मात्र भत्ता पाउँछन् भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभामा दिएको भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई लिएर अनावश्यक रूपमा ‘आकाश खसेजस्तो’ प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।
राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका अझै कमजोर रहेको स्थानीय विश्लेषकहरू बताउँछन्।
-480x320.jpg)
