मुद्दाको कारबाही डेढ वर्षभित्र सकिने

न्यायपालिका सुधार्न साउन १ देखि लागू हुनेगरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सुरुवात गरिएको छ।सर्वोच्च अदालत र देशैभरका अदालतमा इन्टरनेटको माध्यमबाट यो पद्धतिको उद्घाटन गरिएलगत्तै डेढ वर्षभित्र मुद्दा कारबाही सकिने व्यवस्था गरिएको छ।