संसदमा त्रिपाठीको प्रश्न : नागरिकता खारेज गरेर मात्रै हुन्छ, दिनेलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?
नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता ऐन विपरित नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी सदनलाई गराउन माग गरेका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जम्मु कस्मिर टुक्राइयो, विशेष अधिकार खारेज
भारत प्रशासित उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै सो राज्यलाई दुई टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेकोबारेको जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशको माथिल्लो सदन लोकसभालाई गराएसँगै यो विषय बाहिरिएको थियो।
भारतले धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानको आपत्ति, राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउने
विवादित जम्मु र काश्मीर प्रदेशलाई छुट्याएर नयाँ प्रदेश बनाउनेगरी भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ। धारा खारेज गर्ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशपछि जम्मु र काश्मीरलाई दिइएको स्वायत्तता पनि खोसिएको भन्दै पाकिस्तानले असहमति राखेको हो। धारा ३७० मा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने व्यवस्था थियो।
राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिमा नेकपाका सांसदको आपत्ति
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिमा नेकपामा सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। राजेन्द्र महतो नाम गरेका व्यक्तिको नागरिकता खारेज गरिएको विषयमा आफ्नो प्रचार भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै महतोले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मुछेपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र कृष्णभक्त पोखरेलले आपत्ति जनाएका हुन्।
संसदमा राजेन्द्र महतोको प्रश्न, ‘मेरो नागरिकता खारेज भएको हो?’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले ठेगाना नखुलाई आफ्नो नामको नागरिकता खारेज भएको भन्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
कुशे गाउँपालिकाविरुद्धको रिट उच्च अदालतद्धारा खारेज
कुशे गाउँपालिकाले विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य कृषि र अन्य स्थानीय कार्यालयहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि गरेको निर्णय, खर्च गरेको बजेट र गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाको निर्णय अवैध भएको भन्दै परेको रिट उच्च अदालत सुर्खेतले खारेज गरिदिएको छ।
सडक अवरोधसम्बन्धी रिट खारेज
जिल्ला अदालत खोटाङले रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक विस्तारका क्रममा परेको रिट खारेज गरेको छ।
कक्षा ११ र १२ मा बढाइएको शुल्क खारेज गर्न अनेरास्ववियुको माग
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले कक्षा ११ र १२ मा बढाइएको चर्को शुल्क वृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेविसंघले भन्योः सडकबाटै सरकार ढाल्छौं
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सो निर्णय तत्काल खारेज नगरे सरकारलाई सडक आन्दोलनबाटै ढाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सरकारी जमिन फिर्ता गराइने
सरकारी जमिन भए पनि भित्रभित्रै व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनेको फेला परेपछि उक्त कीर्ते लालपुर्जा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
गुठी संस्थान खारेज गर्न सांसदकाे माग
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले गुठी संस्थान खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।
‘गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खारेज गर’
गुठी विधेयक फिर्ता नभई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर विभिन्न गुठीयार संरक्षणकर्मीहरुले आन्दोलन गर्दै विरोध जुलुस निकालेका छन् ।सरकारले प्रक्रियागत ढंगले गुठी विधेयक फिर्ता लिन लागे पनि विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर संरक्षणकर्मीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
उपभोक्ता समिति अवैधानिक भन्दै खारेजीको माग
प्रदेश र वडास्तरीय योजना सञ्चालनका लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको भन्दै औरही गाउँपालिका–४ का वडावासी आन्दोलित भएका छन्।
गुठीको पक्षमा जनसागर, विधेयक खारेज गर्न माग
सरकारले फिर्ता लिएको विवादित गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर बुधबार गुठियार र संरक्षणकर्मीको अगुवाइमा राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर गुठियार, संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञाप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै विधेयक खारेजीको माग राखेर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
नतिजा खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा अवैधानिक रूपमा प्रकाशित नतिजा खारेजीको माग गर्दै रिले अनशनमा बसेका विद्यार्थीहरूले कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।