कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रूपैयाँ लिएर घरखर्चमै सकाएका थिए । यस्तो समस्या भएका परिवार अधिकांश भूमिहीन र निम्न वर्गका छन् । उनीहरूसँग सामान किन्ने पैसा थिएन । ५० हजार रूपैयाँले सबै सामान आउने अवस्था भएन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निजीआवास अनुदान बापत ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार अनुदान वितरण गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये पाँच लाखभन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सङ्खुवासभा सिलिचोङ गाउँपालिका–३ खोप्नेका १३ भूकम्पपीडित परिवारलाई साढे १८ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितको आधारभूत मानवअधिकार जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा गरेको अनुगमनपछि पीडितको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
