आइजिपीमा चन्दको नियुक्ति बदर
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारकोे निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारकोे निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवासम्बन्धी मुद्दाको फैसला मंगलबार सुनाउने भएको छ। उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासमा आइतबार र सोमबार गरी बहस सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि बहस सोमबार सकिएको छ। पूर्ण इजालसमा भइरहेको सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्चले भोलि मंगलबार निर्णय सुनाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादले व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा प्रवेश पाएको छ। खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसद रामकुमार राईले यो विवाद शुक्रबार संसद्मा प्रवेश गराउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको बताए।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा अर्को सुनुवाई मंगलबार हुने भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकमा तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा बुधबारबाट सुनुवाइ भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउने भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा बुधबार सुरु भएको मुद्दा लगातार हेरेर किनारा लगाउन लागिएको हो।
प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा थपिएको छ।निर्णय भएको साता नबित्दै तीनवटा रिट दर्ता भएको छ। आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्ने, सिलवाललाई बनाउन नहुने र चन्दलाई बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएका छन्।