काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवासम्बन्धी मुद्दाको फैसला मंगलबार सुनाउने भएको छ। उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासमा आइतबार र सोमबार गरी बहस सकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउने जानकारी दिएको हो।
मुद्दाका विपक्षी जयबहादुर चन्दका कानुन व्यवसायी सोमबार बहसका लागि इजलासमा उपस्थित भएनन्। चन्दका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, प्रेमबहादुर खड्का, अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, सुनिल पोखरेल, खम्मबहादुर खाती, दिनमणि पोखरेल, हरि उप्रेती, माधव बस्नेतलगायत थिए। चन्द तर्फका कानुन व्यवसायीले एउटै मुद्दामा न्यायाधीश दोहोरिएको भन्दै अन्तिम बहस नगरेको बताए।
सरकारका तर्फबाट सहमहान्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहाल र उपमहान्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।
सिलवालका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले महान्यायाधिवक्ताले बेन्चलाई असहयोग गरेको उचित नहुने तर्क गरे। उनले भने, 'महान्यायाधिवक्ता सबैको लिडर हो। सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। तर, बेन्चलाई असहयोग गर्दा दुःख लागेको छ।' महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक विवादको मुद्दामा अन्तिम बहस गरेनन्। चलिरहेको मुद्दामा यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेका न्यायाधीशहरू इजलासमा दोहोरिएकाले आफूले बहस नगरेको श्रेष्ठले बताएका थिए।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले विपक्षी चन्दका कानुन व्यवसायीले आफू अनुकूल नहुँदा बेन्च बहिष्कार गरेको तर्क गरे। उनले भने, 'आफू अनुकुल नहुँदा बेन्च बहिष्कार गरी उत्तरदायित्व बहन गर्न असक्षम देखिए।'
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले कानुन मिचेर जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको भन्दै फागुन १ मा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
विवादमाथि अर्को रिट
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका छन्।
अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जयबहादुर चन्द, नवराज सिलवाललाई विपक्षी बनाई सोमबार वारिसमार्फत निवेदन दिएका हुन्।
दोस्रो वरीयता क्रमका अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुन आफू सबैभन्दा योग्य उमेदवार रहेको दाबी गरेका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार चारैजना एकै मितिमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी सँगै बढुवा हुँदै २०६९ पुसमा एकै दिन प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा नियुक्ति भएको उनको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले योग्यताको परीक्षण नगरी चन्दको मात्र मूल्यांकन गर्दा आफ्नो हक हनन भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
'चन्दको मात्र योग्यता परीक्षण गरी भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र अविवेकी छ', निवेदनमा भनिएको छ, 'सरकारले गरेको फागुन १ को निर्णय उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ।'
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०२:३६ मंगलबार
