साझा विवेकशील पार्टीले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार भनेको छ। पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको उद्देश्यका साथ विज्ञापन रद्द गर्न खोजिएको उल्लेख छ।
संघर्ष समितिमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले संसदीय समितिले संविधान, कानुन र जनताको हित विरुद्ध सो निर्देशन दिएकाले त्यसका विरुद्ध सडक संघर्ष सूरु गर्नु परेको बताएका छन्।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार नै आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइ सकेकाे छ।
लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएपछि तयारी कक्षामा भर्ना भएका बीसौं हजार विद्यार्थी यति बेला अन्योलमा परेका छन्।
समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी विज्ञापन निकालिएको हो। बढुवा कटाएर खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट भए मात्र समावेशीमा जाने सकिन्छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी रहेको दाबी गरेका छन्। एक रेडियोको उद्घाटन गर्न सोलुखुम्बु आइपुगेका उनले लोकसेवाको विज्ञापनलाई लिएर कतिपयले उठाएको समावेशीकरणको सवाल उनीहरूले सोचेजस्तो नभएको जिकिर गरे। मन्त्री पण्डितले नेकपा नेतृत्वको सरकार सफल बन्दै गइरहेको समेत उल्लेख गरे। आर्थिक वृद्धिदरको आँकडाले पनि सफलता मापन गर्न सकिने तर्क उनको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट गठित उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका वाइड बडी विमान र चिनियाँ जहाजबाट चैतसम्म नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा रहेको जनाएको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना भएको छ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिएको छ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको लागि निकालेको विज्ञापनको विरोधमा रौतहटमा प्रदर्शन गरिएको छ। रौतहट सदरमुकाम गौरको विपि चौकमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको पनि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नौं हजार भन्दा बढिको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्म विपरित हुने गरी आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
