सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा सांसद जनार्दन शर्मा लोकसेवाआयोगले निकालेको विज्ञापनको विपक्षमा उभिएका छन्। पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका शार्माले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानकाेमूल मर्म विपरीत रहृेको बताए।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन कानून सम्मत रहेकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने बताएको छ । आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै प्रकाशित विज्ञापन विधि र कानूनको परिपालना गरि प्रकाशित गरिएकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सार्वजनिक गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रदेश २ आन्दोलित भएको छ। आयोगको उक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सत्तापक्ष समर्थक युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेसीको सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले मर्दन गरेको भन्दै सोको विरुद्ध आफुहरु बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन्।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चर्को दवाव दिएका छन्।
समाजवादी पार्टी नेपालले कर्मचारी भर्ना विज्ञापन फिर्ता लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संघीयताको भावना र मर्मविपरित रहेको समाजवादी पार्टीको ठहर छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले अवैधानिक रुपमा प्रकाशित गरेको नतिजा तत्काल खारेज नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी विद्यार्थीहरुले दिएका छन्।
राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।
समुन्द्र सतहबाट ३ हजार ४५० मिटर उचाईको पूर्वोत्तर नेपालको दुर्गम तर पर्यटकीय गाउँ घुन्सामा मोवाइल सेवा पुगेको छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।
लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगले प्रदेशलाई समेत गरि र कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र संवैधानिक निकायले संविधानको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्। रेडक्रसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुसँग आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले कार्यसमितिमा अनुभवि टिम आएको भन्दै संस्थाले थप सक्रिय भएर कामगर्ने विश्वाँस व्यक्त गरे।
सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने भएको छ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ।
