केन्द्रका लागि ५ हजार कर्मचारी मागिँदै
मन्त्रालयका अनुसार संघका लागि करिब ५ हजार पद रिक्त छन्। सम्पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको संघीय मन्त्रालयका प्रवक्त भूपाल बरालले जानकारी गराए।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सहसचिवको प्रतिस्पर्धामा सेवा बाहिरकालाई प्राथमिकता
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(खरिदार)को पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८० प्रतिशत र अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत बढुवा हुने भएको छ। गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ।
दैलोमै सरकारी सेवाः बल्ल आयो गाउँमा सिंहदरबार
सिरहाको सीमावर्ती बरियारपट्टी गाउँपालिकाका घरदैलोमा नागरिकता वितरण गर्ने उद्देश्यले आयोजित घुम्ती शिविरबाट सयौं लाभान्वित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गाउँमै पुगेर मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्नुका साथै आधारभूत सरकारी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्।
निजामति सेवामा श्रेणी बिहिनलाई स्थायी गर्ने वा नगर्नेे विषयमा विवाद
संघीय निजामति सेवामा श्रेणी बिहिन पदलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
महेन्द्रनगरमा पहिलोपटक टेलिकमले सुरु गर्यो एफटीटीएच सेवा
नेपाल टेलिकमले एउटै केबलबाट उच्च गुणस्तरको टेलिफोन र द्रुत गतिको इन्टरनेट प्रयोगमा ल्याउन सकिने फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) सेवाको शुभारम्भ कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि गरेको छ।
प्रशासन कार्यालय बन्द, सेवाग्राही प्रभावित
खुम्बुमा स्थापित सीमा प्रशासन कार्यालय महिनौंदेखि बन्द हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ। कार्यालय प्रमुख नवदीप राईले परीक्षा दिन भन्दै साउनमै खुम्बु छाडेका र कार्यालय सहयोगीसमेत एक सातादेखि काठमाडौं रहेकाले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको हो।
मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मुलुकका ८६ वटा मालपोत कार्यालयमा भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गरेको छ । देशभरका १ सय ३१ वटा मालपोत कार्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा ८६ वटामा विस्तार भइसकेको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि गत सातादेखि यो सेवा सुरु गरिएको छ । यो सेवा दिने रसुवा जिल्ला मालपोत कार्यालय ८६ औं हो ।
वायुसेवा निगमले घटायो ओसाका उडान संख्या
जापानको ओसाका उडान सुरु गरेको पाँच दिनमै नेपाल वायुसेवा निगमले उडान संख्या घटाएको छ। हप्तामा तीन दिन ओसाकाको सिधा उडान सुरु गरेको निगमले सेप्टेम्बरसम्मको लागि बिहीबारको उडान बन्द गरेको छ।
निगमको ओसाका उडान सातामा दुई दिनमात्रै
यही भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओसाका सिधाउडान सुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगमले साताको दुई दिनमात्रै उडान भर्ने भएको छ ।
सेनाद्धारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन
नेपाली सेनाले काठमाडौंमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको छ। नेपाली सेनाको श्री जगदल गणले स्थानीय सहीद गंगालाल प्रगति क्लवसँग सहकार्य गरेर मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित शोभाभगवती मन्दिरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको हो।
जनशक्ति अभावले महिला लक्षित निःशुल्क लोकसेवा कक्षा बन्द
कृषि विकास बैंक जागिर खाने कोसिसमा रहेकी नेपालगन्जकी अंकिता केसी काठमाडौं आई निजी स्तरबाट सञ्चालित लोकसेवा तयारी कक्षा लिइरहेकी छिन्। अहिलेसम्म उनको २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। महिला विकास अधिकृत बन्न लोक सेवा भरेकी तेह्रथुमकी ममता अर्याल पनि तयारी कक्षामा जुटिरहेकी छिन्। उनले पनि तयारीकै लागि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छन्। लोकसेवा तयारी कक्षाकै लागि भनेर काठमाडौं आउने अंकिता र ममता मात्र होइनन्, अरू धेरै छन्।
खरिद प्रक्रिया र नियमावली संशोधन
हाम्रो देशमा खरिदबारे निकै चर्चा हुने गरेका छन्। कहिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियाले सदन तताउँछ त कहिले वीर अस्पतालको खानाको ठेक्का प्रकरण चर्चामा आउँछ। वाइडबडीबारे जनसाधारणलाई बुझ्न कठिन भए पनि वीर अस्पतालको खरिद प्रक्रिया धेरैले सजिलै बुझे। चना प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा प्रतिगोटा १ पैसा, बेसार प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, चिनी प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँकोे दररेट वीर अस्पतालले स्वीकृत गरेको छ।
प्रजिअ बन्न कानुनमा स्नातक वा न्याय सेवा तालिम अनिवार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कानुनमा स्नातक वा न्याय सेवाको विषयमा जानकार हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि दुई सहसचिव र ३३ उपसचिव तीनमहिने न्याय सेवा तालिममा सहभागी भएका छन्।
सुरक्षाको माग गर्दै सेवा केन्द्र ठप्प
स्वास्थ्य संस्थामै आफूहरु असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै आठराई गाउँपालिकामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन्।
संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन
प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।