मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बने । नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी सात सय ४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
मेचीका पहाडी ३ जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति पर्यटन वर्ष सन् २०२० चलिरहेकै बेला भूमिकाविहीन भएको छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिधिहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी सरकारले जारी गरेका परिपत्रबाट असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारले एकपछि अर्को परिपत्र पठाएर जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाउन थालेको हो । स्थानीय, सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्य जिम्मेवारीका विभिन्न विषयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कुनै निर्णय नगर्न भन्दै परिपत्र पठाइएका छन् ।
कार्यविधि संशोधन हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयनको अधिकार जिविसको कार्यालयलाई दिइएको थियो । जिविस रुपान्तरण भई बनेको जिससलाई यो अधिकार दिइएको छैन ।
