२१ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन सरकारको प्राथमिकता: अर्थमन्त्री महरा

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचन वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्। जिल्लाको हरिचौरमा १५ वर्षपछि पुनर्स्थापना भएको नेपाल बैंक शाखा कार्यालयको उद्‍घाटन गर्दै महराले अधिकतम सहमतीमा संविधान संशोधन गरिने बताए।

सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उच्च मनोबलका साथ निर्भिक भई सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

ग्रामीण क्षेत्रका विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले ग्रामीण क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक जनतासँग सरोकार राख्ने विषयले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताएका छन्।

फेरियो एमाले प्राथमिकता, पहिले संघीय संसद् चुनाव

अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको एमालेले प्राथमिकतामा भने प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद्) को चुनावको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बिहीबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय र प्रदेशभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोड दिएको हो।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक सरकारको प्राथमिकतामाःमन्त्री लेखक

भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकले सरकारले चीन र भारतका नाका जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। दुई देशका नाका जोड्ने सडक विस्तार हुन सके नेपाल दुई उदयमान शक्ति भारत र चीनबीचको सेतु नेपाल बन्न सक्ने र यसबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा एकाएक चुनाव किन?

व्यवस्थापिका-संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तेस्रो नम्बरको प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय निर्वाचनको उठान दुई/तीन दिनयता जोडतोडले भइरहेको छ।

प्रविधि विकास प्राथमिकतामा राखिनु पर्छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का कुलपति पुष्पकमल दाहालले प्रविधि विकास प्राथमिकतामा नाष्टले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता: प्रधानमन्त्री

–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। बुधबार बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका शक्तिसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा वार्ता भइरहेको बताए। उनले सबै पक्षसँग सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।

१२ क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता

सरकारले अलैंची, अदुवा, औषधीजन्य जडीबुटी लगायत १२ क्षेत्रलाई निर्यातयोग्य मान्दै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१० संशोधन गरी नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१६ ल्याएको छ।

शान्ति र समृद्धि प्राथमिकताः परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाल संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताएका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७१ औं महासभालाई शनिबार राति सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि नेपालको अन्तिम लक्ष्य रहेको जनाए ।

गाम्का, बायोमेट्रिक अध्ययन कार्यदल प्रतिवेदनः सरकारले सिन्डिकेटलाई प्राथमिकता दिएको ठहर

वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको क्रमशःगाम्का र बायोमेट्रिक प्रणालीको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारको प्राथमिकताका बिषयमा पूर्ण सहयोग गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर प्रहरीलाई सरकारको प्राथमिकतामा रहेका बिषयमा पूर्ण सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। टिकापुर घटनालाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग सम्बन्धमा चिसो पसेको चर्चा चलिरहेका बेला उनी प्रहरी मुख्यालय पुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर प्राथमिकतामा

बिहीबारबाट हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा दुवै देशको संयुक्त लगानीमा बन्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे विस्तृत छलफल हुने भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको र यससँग जोडिएका पानी तथा बिजुलीका विषयमा भेटवार्तामा छलफल तयारी छ।

‘वैज्ञानिक अनुसन्धान प्राथमिकतामा परेन’

काठमाडौं–मुलकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोजलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।

सांसदको प्राथमिकता

सांसदहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एनडिआईको कार्यक्रममा भाग लिन गएपछि गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्मा उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको घटनालाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । संसद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न १४९ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि १२६ जनामात्र उपस्थित थिए ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्