संशोधन पारित नभए समर्थन फिर्ता
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ। तमलोपा पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा आइतबार बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ। तमलोपा पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा आइतबार बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने भन्दै तराई/मधेेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदलाई आश्वस्त पारेको छ।
सत्तापक्षीय दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव पारित गराउन विशेष पहल थाल्ने निर्णय निकालेको छ। संसदीय दलको कार्यलयमा दुई नम्बर प्रदेशका सांसदसँगको छलफलपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधनको पक्षमा एमाले पनि सामेल हुने बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेकै समर्थनमा संसदबाट पारित गराउने गृहकार्य अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने ठोकुवा गरेका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अघि नै संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने ठोकुवा गरेका छन्।
तीन महिनाअघि एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जितेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार सरकारबाट पुरस्कृत भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विजेता २३ खेलाडीका साथै मुख्य प्रशिक्षक ग्योटुको कोजी, सहायक प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्य, गोलकिपिङ प्रशिक्षक उज्ज्वल मानन्धर र फिजियो सुरज भुसाललाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन अफ्ठ्यारो परेको खण्डमा पनि मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका छन्।
रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन विदेशी शक्ति र सरकार लागि परेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचन गराउने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउन चाहिरहेकाले अन्यथा नसोच्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस दुई न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ सिमितले अनुमोदन गरेको छ। न्याय परिषदले पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश रहेक उनीहरूलाइ सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि सफारिस गरेको थियो।
सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसद्बाट आगामी सोमबार पारित हुने बताएकी छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय संरचनाअनुसारको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार पारित भएको छ। समितिले निर्वाचन कसुर तथा साजयसम्बन्धी प्रचलित कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको हो।
संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक काम नलाग्ने भएको टिप्पणी गरेका छन्। संयोजक यादवले भने, ‘संशोधन विधेयक पारित गरे पनि काम लाग्ने छैन, यसले समस्याको निकास दिँदैन्।’