कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि जारी लकडाउनका कारण संकटमा परेका विपन्न परिवारलाई दिनुपर्ने राहत सामग्री सर्लाहीमा अझैपनि वितरण नै हुन सकेको छैन । लकडाउन सुरु भएको ३७ औं दिन वित्दा समेत जिल्लास्थित कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण नै गर्न सकेको छैन ।
राहतमा कमसल चामल दिएको भन्दै सुनसरी हरिनगर वडा नं. १ र २ का बासीन्दाले मंगलबार फिर्ता गरेका छन् । कोरोना भाइरसको माहामारीबाट पीडित भएका हरिनगरका दुईवटा वडाका एक सय भन्दा बढी परिवारलाई दिएको राहत चामल वडा कार्यालयमै फिर्ता गरेका हुन् ।
नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले राहतमा बाँडेको न्युन गुणस्तरको चामल बिक्री गर्ने व्यापारी बिरुद्ध दुइवटा मुद्या दर्ता भएको छ।
नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले राहतमा बाँडेको कुहिएको चामल बिक्री गर्ने व्यापारीविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नो विवाह खर्च वाफतको रकम कोभिड—१९, प्रधानमन्त्री राहत कोष’ मा जम्मा गरेका छन्।
हाल काठमाडौंमा बसिरहेका खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खाका कुमार राईले शनिबार- राहत स्वरुप १५ केजी चामल, दाल, नुन र तेल पाए । शहरमा बसिरहेको अवस्थामा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आव्हान गरिएको लकडाउनका कारण मारमा परेका आफ्नो नागरिकलाई कोठामै पुगेर राहत बाँड्ने क्रममा राई परिवारले राहत पाएका हुन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर झण्डै दुई करोड रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गरेको छ।
रौतहटको एक नगरपालिकाले राहतमा दलीय पक्षपात गरेको र सरकारले निर्देशन दिएको अनुपातमा राहत वितरण नगरेको आरोप लागेको छ । जिल्ला सदरमुकाम गौर नगरपालिकाले सर्वदलीय संयन्त्र पनि नबनाई आफूखुसी राहत वितरण गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेका आदर्श माध्यमिक विद्यालयले दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री विराटनगर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको छ।
विगत लामो समयदेखि जारी रहेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा चलाइरहेका दुई हजार ८०० घरधुरीलाई पर्सागढी नगरपालिकाले राहत सामग्री वितरण गरेको छ।
रौतहटको परोहा नगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न गरी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लकडाउनको बेला चामलमा बढाएको मूल्य बृद्दिको डोल्पाका नागरिकले विरोध जनाएका छन् । विश्व महामारीको समयमा राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै चामल बिक्रीमा कालोबजारी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जापानी चामलमा एक्कासी मूल्य बढाएर असुली गर्न थालेपछि विरोध गरिएको हो।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार हो। यसै कारण नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा पनि छ।
लन्डनमा व्यवसाय गर्दै आएका रवीजंग लामिछानेले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेका छन्।
राहतको लागि कुहिएको दाल विक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश रायलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
_20200425111645-480x320-wm.jpg)
