स्थानीय चुनाव मिति घोषणाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईकन आन्दोलन सुरु गरेको छ। यसअघि मोर्चाले सरकारले चुनाव मिति घोषणा गरेमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर सरकारले मिति घोषणा गरेपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबाट मोर्चा एक कदम पछि हटेको छ।
महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिपक्षी एमालेसमेतको समर्थनमा पारित हुने दाबी गरेका छन्।
नेपालको अान्तरिक मामिलामा भारतीय दाउपेचको सामना गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपालका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न राष्ट्र सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै ‘राष्ट्रिय हितमा विश्वभरिका मित्रहरुबाट शुभेच्छाको अपेक्षा’ गरेको छ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गर्न मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई ‘दबाब’ दिएका छन्। शनिबार विहान दूतावास मै बोलाएर राजदूत रायले सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न दबाब दिएका हुन्। संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले नस्विकार्ने बताएपछि राजदूत रायले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशाेधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न गरेकाे अाग्रहलाई मधेसी माेर्चाले अस्विकार गरेकाे छ। प्रधानमन्त्रीले संशाेधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा माेर्चाले यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएकाे छ।
लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध आन्दोलनरत प्राध्यपक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा जुम्लामा आन्दोलन शुरु भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका चिकित्सक तथा कर्मचारीले आकस्मीक बाहेकका सवै सेवा वन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै १६ दिन देखि अनशरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर गोविन्द केसी प्रति समर्थन जनाउँदै यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आपतकालीन सेवा वाहेकका सवै सेवाहरु वन्द गरेका छन्।
मधेसी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले नै फिर्ता नलिने बताएका छन्। तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेमा आफूहरु अझै विश्वस्त रहेको बताउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले नै मोर्चाले फिर्ता नलिने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय अध्यक्ष राणाले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नकालागि पनि संविधान संशोधन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने बताएका हुन्।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको संघीय गठबन्धनको बैठक सोमबार १ बजे बस्दैछ। सरकारलाई दिएको समयभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुने अवस्था आएपछि गठबन्धनले बैठक बोलाएको हो।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर काठमाडौंमा अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीको मागको समर्थनमा सोमबार बिहान भरतपुरमा चिकितसकहरुले र्याली र सभा गरेका छन्। अनशन बसेको लामो समय हुँदा पनि सरकारले मागको सम्बन्धमा ठोस कदम नचालेको हुँदा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने चेतवानी चिकित्सकहरुले दिए।
मधेसवादी दलले सरकारलाई दिएको १५ दिने समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। मोर्चासहितको गठबन्धनले कात्तिक २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्मरण पत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न अल्मिेटम दिएको थियो।
विगत १३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य विग्रिँदैग गएपछि विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध डाक्टरहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन्। उनीहरुले डा. केसीले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनको जीवनको रक्षा गर्नु मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् संघीय गठबन्धनका नेता शरतसिंह भण्डारीले कात्तिकभित्र पनि संविधान संशोधन नभए मोर्चाले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
