उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेपछि उनले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए। उनले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गर्न खोजेको प्रस्तावमा नेपालको संविधानमा संशोधन परिमार्जन एवं सुधार गर्नु पर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको छ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ।
नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर भारतमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा बलिउडका कलाकारहरु विभाजित भइरहेका छन्। निर्देशक तथा अभिनेता फरहान अख्तरले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध ट्वीट लेख्दा आलोचना खेप्नु परेको छ।
राजधानी दिल्लीमा सोमबार आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।
भारत सरकारले ल्याएको विवादित नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्यमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनको दोस्रो दिन शनिबार कोलकातामा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरे भने सडकमा गुडेका सवारीसाधनमाथि तोडफोडसमेत गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को करिब एक वर्षपछि स्थायी कमिटी बैठक बैठक बस्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक २९ मंसिरमा तय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ।
उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री यादवले सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्यन गर्ने समय आएको बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद आठौ संशोधन नियमावली २०७६ मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै राजधानी काठमाडौंमा प्रर्दशन गरेका छन्।
नेपालनिर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिकखरिद ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संसद्लाई छलेर ठूला निर्माण व्यवसायीले गर्ने कार्टेलिङमा मद्दत पुग्ने गरी ऐन ल्याउनलागेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले विधान संशोधनमा देखिएको विवाद अन्त गरेसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भावी अध्यक्ष हुने निश्चित भएको छ।
नेतृत्वलाई गतिशील बनाउन नसक्ने हुँदा महासङ्घले आफ्ना सदस्यको हक, हित अधिकार तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्तैन। विधान संशोधनको पक्ष तथा विपक्षमा नरहेका केही मध्यममार्गी व्यवसायीले महासङ्घका निषेधको राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले दुई तिहाईको सरकार बनाउन आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनको शर्तसहित सरकारमा गएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएकोमा असुन्तुष्टि जनाएका छन्।
