संविधान संशोधन आवश्यक
कैयौं धारा र उपधारा छन्, जसलाई संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातिको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र यसले स्थायित्व पाउँछ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री
बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधान हुने बताए। उनले अहिले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि बताए।
‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’
सभापति, तत्कालीन संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक सत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यस अर्थमा संविधान जारी हुनु भनेकै ऐतिहासिक कुरा थियो। जनता सार्वभौम भए। संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने जिम्मा सरकारको हो। कसैले पनि बहाना गरेर, कु गरेर अथवा राजकीय र दैवी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा खुसीकै कुरा हो। प्रक्रियाको हिसाबले ऐतिहासिक महŒव हुँदाहुँदै पनि संविधानको विषयवस्तुमा केही कमजोरी र कतिपय राम्रा सवाल छन्।
बाबुराम भन्छन्- संविधान पुरै च्यातेर पुर्नःलेखन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान समय र माग अनुसार संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
तीन विधेयक संशोधनसहित स्वीकृत, बैठकमा कसले के भने ?
बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ , राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सहित स्वीकृत गरेको हो।
भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन पारित, कांग्रेसको असहमति
राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमि सम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संशाेधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो।
सांसदको संशोधनप्रति मन्त्रीको असहमति
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकले कम्पनीलाई आवश्यक परेमा सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रियसभामा विरोध भएको छ। विधेयक माथिको दफाबार छलफलका क्रममा आइतबार विधायन समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले नै यसको विरोध गरेका हुन्।
कांग्रेसद्वारा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ३१ संशोधन
राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसले प्रेस काउन्सिलको गठन गर्नका लागि आठजना सदस्य रहने प्रस्तावसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
खरिद प्रक्रिया र नियमावली संशोधन
हाम्रो देशमा खरिदबारे निकै चर्चा हुने गरेका छन्। कहिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियाले सदन तताउँछ त कहिले वीर अस्पतालको खानाको ठेक्का प्रकरण चर्चामा आउँछ। वाइडबडीबारे जनसाधारणलाई बुझ्न कठिन भए पनि वीर अस्पतालको खरिद प्रक्रिया धेरैले सजिलै बुझे। चना प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा प्रतिगोटा १ पैसा, बेसार प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, चिनी प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँकोे दररेट वीर अस्पतालले स्वीकृत गरेको छ।
विधान संशोधनबाट मिलाउने प्रयास
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आगामी निर्वाचनको मिति तय गर्दै नेपालमा ओलम्पिक विवाद समाधान गर्नका लागि विधानसमेत संशोधन गरेको छ।
किस्ताबन्दीमा माग पूरा
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग सरकारले किस्ताबन्दीमा पूरा गरेको छ। सरकारले साढे दुई महिनामा तीनपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गरेको हो।
मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न माग
सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म बिपरित भएकाले संशोधन गर्न रुपन्देहीमा कार्यरत बिभिन्न मिडियाका सम्पादकहरुले माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा तीन विधेयक टेबुल
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयकलाई टेबुल गरे।
ज्येष्ठ नागरिक संशोधन विधेयक सशक्त बनाइने
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सशक्त बनाइने बताएकी छन्।
ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी सिफारिस गर्न आग्रह
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ऐन संशोधन नगरी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आग्रह गरेको हो।