शीत भण्डारलाई विद्युत् छुट दिन निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शीत भण्डारलाई विद्युत् छुट सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
आरजुको प्रश्न: नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पोषण पर्छ कि पर्दैन ?
नेपाली काँग्रेसकी सांसद एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणाले सरकारले पोषण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
सबैभन्दा गरिब बाजुरेली, धनी मुस्ताङे
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
कामधेनु सहकारीको छुर्पी विदेश निर्यात हुने
सुनसरीको इटहरीमा रहेको कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेका छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य वस्तु विदेश निर्यात हुने भएको छ।
पोखराका ६ सहकारी पीडितको संयुक्त प्रदर्शन
पोखराका ६ वटा सहकारीका बचतकर्ताले आफूहरूको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
सहकारी संस्थामा चोरी गर्ने ६ जना पक्राउ
झापामा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण: अध्यक्ष गुरुङ पुर्पक्ष थुनामा
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
दीपेश पुन जेल चलान
पुनले चार लाख धरौटी जम्मा गर्न नसकेपछि जेल चलान गरिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।
दीपेश पुनलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
शुक्रबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा दीपक उप्रेतीको इजलासले उनलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।
प्रहरीमाथि प्रश्नैप्रश्न
सहकारीमार्फत भएका यस्तै ठगीले हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सयौँ मानिसको पाटीको बास हुने निश्चित भइसकेको छ। तर विडम्बना, अझै पनि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर सम्पर्कविहीन हुने क्रम भने रोकिएको छैन।
कर्णालीमा ‘बाली र पशुपन्छी विशेष कार्यक्रम’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
गठबन्धन परिवर्तनको असर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा
सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई प्रहरीको उन्मुक्ति
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
समिति गठन नगरेर सरकार गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो: कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको सफ्टवेयर प्रहरी नियन्त्रणमा
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको हिसाब राख्ने सफ्टवेयर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।