प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री मन्त्रालयका कामप्रति असन्तुष्ट, २२ बुँदे निर्देशन
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयहरुका काम प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पार्टी नेतृत्वप्रति श्रेष्ठ असन्तुष्ट
नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सम्पादकको ऐक्यवद्धताप्रति संचारमन्त्री असन्तुष्ट
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई साथ दिएको भन्दै सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संचारमाध्यमका सम्पादकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। केसीको अनशनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका सम्पादकको भेटघाट विधिसम्मत नरहेको उनले टिप्पणी गरे।
सरकारी टोलीसँग भएको सहमतिमा डा केसीको असन्तुष्टि, सच्याउन वार्ता टोली बालुवाटारमा
सरकारी वार्ता टोलीसँग भएको ७ बुँदे सहमतिमा डा. गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि उनका प्रतिनिधि समाधान खोज्न बालुवाटार पुगेका छन्। विहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा सरकारी टोलीसँग डा केसीका प्रतिनिधिले ७ बुँदे सहमति गरेका थिए। जसको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ। उक्त मस्यौदा लिएर वार्ता टोली डा केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो।
सरकारको कार्यशैलीप्रति राजपा असन्तुष्ट
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, अनुसन्धान स्थगित
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिको कामप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टिपछि थप अनुसन्धान रोकिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको कामप्रति दातृ निकाय असन्तुष्ट
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रे गर्न चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ठेकेदारप्रति असन्तुष्टि पोखेको छ।
कांग्रेसमा असन्तुष्टि
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक छलफल नै नगरी सोसलिस्ट इन्टरनेसनलविरुद्ध अर्को संगठन जन्माएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सामान्यकाे प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालय असन्तुष्ट
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाइएकोमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
पहुँचका आधारमा पोके बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षले बिरोध गरिरहेका बेला प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभामा सत्ता पक्षका सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष सभासदहरुले प्रदेशका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाइ न्याय गर्न नसकेको गुनासो गरे। सांसद दिपेश थारुले भनसुन र पहँुचका आधारमा केही जिल्लालाई एक अर्बको बजेट छुट्याउँदा केही जिल्लालाइ सम्बोध नै नगरिएको बताए।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टी
प्रदेश नम्बर ३ का सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि धारणा राख्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट जनतामैत्री र विकासमैत्री नभएको गुनासो गरे।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
प्रदेश नम्बर ३ का सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
चुलिँदो बजेट असन्तुष्टि
सरकारको बजेटमा जनता, संस्था, व्यापारी, उपभोक्ता समूहहरूका अपेक्षा प्रशस्त हुन्छन्। आर्थिक छलाङ र समृद्धिका ठूलाठूला सपना राजनीतिक दलले चुनावी दौरानमा बाँडेको स्थितिमा त बजेटमा यस्तो अपेक्षा चुलिनु स्वाभाविक नै हो। अहिले बजेटलाई लिएर विभिन्न समुह, अर्थ्विदहरूले सञ्चारका सबै माध्यममा आफ्ना असन्तुष्टि पोखेका छन्।
संसद् विकास कोष नआएकामा असन्तुष्टि
प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेटेका विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने हो कि भनी आशंका व्यक्त गरेका छन्।
सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट
लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको छ।