यसरी छुटेका थिए ‘रिगल’
संविधान दिवसका दिन आममाफी पाई जेल मुक्त भएका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सर्वोच्च अदालतले पुनः थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
संविधान दिवसका दिन आममाफी पाई जेल मुक्त भएका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सर्वोच्च अदालतले पुनः थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
तर बाल बिज्याइ गरेका बालबालिकाको हकमा सुधार हेरेर सुधार गृह बस्ने व्यवस्था कम गर्ने कानुनी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा बहसका लागि महान्यायाधीवक्ता नै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी पाएर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाहिर निस्किएकी गीता मल्ल हतारमा देखिन्थिन्।
‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।’
राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टिकापुर घटनाको मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई दिएको आम माफीमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले बुधबार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै प्रश्न उठाएको हो।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरित रेशम चौंधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
२०७८ पुस १९ गते गठन भएको नागरिक उन्मुक्ती पार्टी गठनको मुख्य एजेण्डा एउटै थियो ‘टिकापुर घटनाका दोषी प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाई ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ।
तालिबानी सांस्कृतिक आयोगका सदस्य इनामुल्लाह समानगानीले अब मुलुकमा कसरी शासन चल्छ भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा महिलालाई विभेद नगरिने र देशभर सबैलाई आममाफी दिइने बताए।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले आममाफी अवधि तीन महिना थपेको छ ।
कुवेतमा आममाफी पाएको डेढ महिनापछि तीन सय महिला नेपाल फर्कन पाउने भएका छन् । आज (बिहीबार) उनीहरूलाई कुवेत सरकारले नेपाल ल्याइदिन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आउँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च कुवेत सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
-480x320.jpg)
