गण्डकी प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा केवल ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत बैशाख ८ गतेसम्ममा केवल ३१.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, कमजोर पुँजीगत खर्च, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यfपारमा आएको कमीलगायतका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
कोही बोल्नै हुन्न। दिउँसै गाडीको आवाजले यत्तिकै तर्सन्छु। गाडी चढ्नु त परको कुरा हो। अस्पताल जाँदा केही भएको छैन् भन्छन्। घरमा श्रीमती तपाईँलाई सन्चो छैन्, आराम गर्नु भन्छिन्। भाकोचाहिँ मलाई के रहेछ, तिमीलाई थाहा छ नानी ?’
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ४२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर सरकारले सोही प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गरेको छ।
एकपटक मन्त्री फेरिएमा मन्त्री निवासका लागि तयार गरिएको क्वाटरमा सरसफाइ, रंगरोगन तथा सामान फेरबदल गर्न ६ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय बनाइएका कीर्तिमानहरूमा ‘संसारकै लामो खानेपानी टंकी’, संसारकै ठूलो दन्त अस्पताल लगायतका कीर्तिमान छन्।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
फेवा किनारमा जारी ११ औं संस्करणको नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको ‘लोकतन्त्रमा महिला र चुनावी खर्च’ विषयक शुक्रबारको बहसमा पनि उठाइयो र त्यसको जवाफ पनि निर्वाचनमा उम्मेदबार बनेका महिलाबाटै खोजियो।
उदयपुरका नगरपालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च उत्साहजनक रूपमा गर्न सकेका छैनन्।
डा. महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक भए पनि बजेटरी सिस्टममा समस्या भएको पनि उल्लेख गरे। त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिए।
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ।
