सरकारले नफर्काएपछि पुनः रुसी सेनाकै कब्जामा नेपाली

गत चैत ५ गते उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो सेनामा भर्ती नेपालीको करार रद्द गर्न रुस सरकार तयार भएको बताएका थिए।

अर्थ

लगानी मोडालिटी अझै टुंगिएन, नौ वर्षदेखि जनतालाई करको भार

सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।

समाज

धार्मिक पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने

सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।

अर्थ

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजना

सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ।

समाज

सरकारले वन सम्बन्धित गरेको निर्णय सच्चाउनु पर्ने माग

सरकारले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन तथा काठजन्य बस्तुमा रोक लगाए पछि कपिलवस्तुका साझेरी वन आँन्दोलित भएका छन्। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, बिक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न साझेदारी बनले माग गरेका छ ।

समाज

अझै तयार भएन लकडाउनको मोडालिटी

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज ७७ दिन पुगेको छ । गत चैत ११ गते देखि सुरु भएको लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको छ । सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेपनि मोडालिटी तयार पार्न नसक्दा सर्वसाधारण स्वतःसफुर्त रुपमा घर बाहिर निस्किएका छन् ।

समाज

जलविद्युतमा जनतालाई शेयर दिने मोडालिटी छिट्टै ल्याउने उर्जामन्त्रीको भनाइ

उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत आयोजनामा जनतालाई शेयर दिने मोडालिटी केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङ शाखाले मंगलबार विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले जल विद्युत आयोजनाका जनतालाई शेयर दिने मोडालिटी केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्।

अर्थ

फास्ट ट्र्याकको ‘मोडालिटी’ नै बनेन

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको करिब तीन महिना हुँदासम्म सरकारले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन । सरकारको घोषणा र प्रमुख राजनीतिक पार्टी एक नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्