यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेका श्रेष्ठलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश
ललितपुरको लगनखेल नकवहिलस्थित नेसनल चिल्ड्रेन स्कुलमा यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ६२ बर्षीय दिवाकर श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले पूर्पक्षको लागी थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कार्कीलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको म्याद तामेलीमा अवरोध पु¥याउनेलाई सात दिनभित्र आफैं अदालतमा हाजिर हुन मंगलबार आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गर्नुको कारणसहित लिखत जवाफ लिएर स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन कार्कीसहित चारजनाका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
भारत—पाक युद्धको नयाँ मोडमा, दुवैले गरे कर्मचारी देश निकालाको आदेश
भारत–पाकिस्तान विवाद उत्कर्षको बेला विवादको थप एक नयाँ श्रृङ्खला थपिएको छ। दुवै देशले भिन्न–भिन्न बहान देखाएर एकअर्का देशका कर्मचारीलाई देश निकाला गर्न लागिपरेका छन्।
अख्तियारलाई अर्को आदेशः हस्तक्षेपको ‘कारण देखाऊ’
कात्तिक ३ (नागरिक)– सर्वोच्च अदालतले प्राज्ञहरुको अनुसन्धानमूलक संस्था सोसल साइन्स (वहा) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हस्तक्षेपको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
एन्फा निर्वाचन रोक्न अदालतको आदेश
पाटन उच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रकृया कात्तिक ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पराजुलीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
उच्च अदालत पाटनले दुई सय रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते आरोपमा थुनामा रहेका अरुणकुमार पराजुलीलाई तत्काल धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। सनराइज बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक पराजुलीलाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो।
‘तामेली मापदण्ड' कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न बनाएको 'तामेली मापदण्ड' कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त मापदण्डले पीडितलाई न्याय नदिने जिकिर गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
अदालतको फैसला आएन, लिखित बहस पेश गर्न आदेश
चितवन जिल्ला अदालतमा अढाइ वर्षअघि दायर भएको गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या सम्बन्धि मुद्दाको फैसला समय लम्बिएको छ। सो मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतमा आइतबार, सोमबार र मंगलबार पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएर कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सुडान घाेटालाका आरोपित झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी बन्दोबस्तीका सामान खरिदक्रममा भएको बहुचर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’ मुद्दामा आरोपितलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।
तीनवटै निर्वाचनका विषयमा सरकारको तयारी जानकारी गराउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचनका विषयमा सरकारले गरी रहेको तयारीलगायत अन्य विषयमा जानकारी गराउन आदेश गरेको छ। संविधानले तोकेकै समयमा हुनु पर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
बुर्किनीमाथि प्रतिबन्ध हटाउन फ्रान्सेली उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
फ्रान्सको एक उच्च अदालतले बुर्किनीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। फ्रान्सको केही नगरमा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले केही दिनअघि समुद्री तटमा महिलाले पौडी खेल्दा लगाउने पुरै शरीर ढाक्ने बु्रर्किनी नामक पाोसाकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको राष्ट्रिय स्तरमा नै विरोध हुँदै आएको थियो।
लोकमानसिंह कार्कीले उमेर सच्याएको सक्कल फाइल पठाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्बन्धमा रहेका विवादास्पद फाइलको सक्कल विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
बजेट कार्यान्वयन रोक्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन एक साताका लागि रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख दिने भनी बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा भएको व्यवस्था अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
सूर्तीजन्य बिक्री नरोक्न आदेश
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नियमविपरीत चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरेको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तेजेन्›प्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा रीत नपुगेको भन्दै सुर्ती उद्योगको पक्षमा आदेश दिएको हो।