काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन एक साताका लागि रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख दिने भनी बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा भएको व्यवस्था अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। संसद्मा छलफल हुँदा मौन बसेका पार्टीका कार्यकर्ता उक्त विधेयक पास भए पनि न्यायिक परीक्षण माग गर्दै सर्वोच्च पुगेेका थिए। द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका नेताले साउन ३१ गते दर्ता गराएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एक सातासम्म बजेटको बँुदा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।

लडाकुलाई दिने भनी बजेटमार्फत छुट्याएको रकमको कानुनी आधारबारे छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काललाई रोक लगाउँदै दुवै पक्षलाई भदौ १५ गते बोलाएको हो। अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

बजेट विधेयक पास भएको करिब एक महिनापछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत सबै पार्टीले सहमत हुँदै संसद्बाट अनुमोदन गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता र माओवादीपीडितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका अन्य पीडित परिवारलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अयोग्य लडाकुलाई मात्रै रकम दिने निर्णय गरेकाले रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।

यसरी सर्वोच्च जानेमा संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय कुलबहादुर गुरुङ, विनयध्यज चन्दलगायत १ सय २७ जना माओवादीपीडित र तिनका परिवार छन्। सर्वोच्चको यो आदेशपछि बजेटको १९ नम्बर बँुदा कार्यान्वयन हुनेमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ।

द्वन्द्वको समयमा राज्यका सबै निकाय बराबर पीडित भए पनि राहत वितरणमा विभेद भएकाले बजेटको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी गरिएको थियो। माओवादीका तर्फबाट युद्ध लडेका र पछि शिविरमा घुसाइएका व्यक्तिलाई पटक–पटक रकम दिने र द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति र परिवारसहित विस्थापित भएकालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएकाले बजेटको निर्णय खारेज भई सबै पीडितलाई समान राहत दिन परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको थियो। निवेदनमा सबै पीडितलाई राहत दिने तयारीअनुसार नै अलग्गै कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग थियो।

यसअघि पनि सर्वोच्चले कानुन निर्माण नभई कसैलाई रकम दिन नमिल्ने भनेको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने तयारी गरेपछि दर्ता भएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो भनेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्दै रकम वितरणको तयारी भएको अवस्थामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको थियो।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०१:३९ बिहीबार