काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले दुई सय रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते आरोपमा थुनामा रहेका अरुणकुमार पराजुलीलाई तत्काल धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। सनराइज बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक पराजुलीलाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै तत्काल सामान्य धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। बिहीबार दर्ता भएको निवेदनमा अन्तिम आदेश गर्दै उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न भनेको हो।

जिल्ला अदालत भक्तपुरको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पराजुलीले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतबाट विपक्षमा आदेश आएपछि उनले न्यायाधीशविरुद्ध सिधै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा उनको तर्फबाट श्रीमती प्रतिभाञ्जली पराजुलीले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको निवेदन खारेज हुने आदेश सर्वोच्चले सुनाएपछि पराजुली जिल्ला अदालतको फैसला नपर्खी आफैं निवेदक हुँदै उच्च अदालत गएका हुन्। जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च जानुपर्नेमा जिल्लाको अन्तिम फैसलै नआई उनी सिधै सर्वोच्च पुगे पनि अनुकूल आदेश नआएपछि न्यायिक परम्परा तोड्दै उच्च अदालतमा फर्केका हुन्।

उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत भक्तपुरको यसअघिको आदेश स्वतः खारेज भएको छ।

अबर्ौं रुपैयाँ विगो हुने सरकारी जग्गा किर्तेका अभियुक्तलाई सामान्य धरौटीमा छोड्न आदेश गरेसँगै पराजुलीलाई रिहा गर्ने तयारी स्वरुप आइतबार जिल्ला अदालत लगिँदै छ।

जालसाजी गरी जग्गा कारोबार गरेको अभियोगमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले थुनामा रहेकी प्रतिभाञ्जलीको निवेदन खारेज हुने फैसला गत असारमा सुनाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्माको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत भक्तपुरको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

अरुणकुमार जिल्ला अदालत भक्तपुरको आदेशपछि फरार थिए। भक्तपुर अदालत आएका बेला प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरी थुनामुक्त हुन जेठ १७ गते सर्वोच्चमा पत्नी प्रतिभाञ्जलीले निवेदन दिएकी थिइन्। त्रिभुवन विमानस्थलको नाममा रहेको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकास्थित २२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जिल्लाको आदेशले थुनामा गएपछि त्यसलाई चुनौती दिन पराजुली परिवार अदालत धाउन थालेका थिए। अन्ततः उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने आदेश गराउन सफल भएका छन्।

बन्दीको निवेदनमा न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाउने परम्परा नभए पनि प्रतिभाञ्जलीको निवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको  थियो। उनको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईलाई समेत कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमा जवाफ दिँदै भट्टराईले पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राखेको र निवेदकले भनेझैँ गैरकानुनी थुना नरहेको जिकिर गरेपछि सर्वोच्चले खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। तर, अचानक उच्च अदालत पाटनको निर्णयले भने यो मुद्दा झन् अनौठो प्रक्रियामा परेको देखिएको छ।

यस्तो थियो प्रकरण

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका गठ्ठाघर–१५ स्थित सरकारी अधिग्रहणमा रहेको जग्गा किनबेच गरेको अभियोगमा १४ वर्षपछि सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले मालपोत कार्यलयका कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा रहेको सरकारी अधिग्रहणको दुई सय रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश कित्ताको किनबेच भए पनि पहिलो चरणमा १२ आना जग्गा किनबेच गर्नेविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर भएको थियो। करिब ४० वर्षअघि तत्कालीन हवाई विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गा वर्षौंपछि नगरपालिका, मालपोत, नापी, गाविस, र दलालको मिलेमतोमा किनबेच भएको थियो। बजारमा चलेको भाउअनुसार दुई सय रोपनी जग्गाको मूल्य अहिले पाँच अर्बभन्दा बढी हुन्छ।

सरकारी जग्गा किनबेचमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रोहितकुमार भट्टराई, भूमिसुधार कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव चन्›मणि अर्याल, मालपोतकै कर्मचारीत्रय श्रीहरिनारायण मानन्धर, दिलीपकुमार अधिकारी र देवीकुमारी पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त जग्गा किन्ने पराजुलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। जग्गा किन्ने प्रतिभाञ्जली र सनराइज बैंकमा कार्यरत उनका पति अरुणकुमारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । पति फरार रहेको भनेपछि प्रतिभाञ्जली पक्राउ परेकी थिइन्।

तत्कालीन हवाई विभागका कर्मचारी भूपेन्›मान कर्माचार्य, ठिमी नगरपालिकामा कार्यरत विजय कायस्थ, जग्गा किनबेचमा बिचौलियाको काम गर्ने सुवर्ण विष्ट र श्यामबहादुर भन्ने भीमबहादुर खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। 

तत्कालीन दिव्यश्वरी गाविस–८ स्थित दुई सय रोपनी जग्गा २०२६ र २०२९ सालमा राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार धनीहरूलाई मुआब्जा दिएर उतिबेलाको हवाई विभाग (हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) ले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। रिपिटर टावर बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि टावर निर्माण गरिएको थिएन।

वर्षौंपछि उक्त जग्गा किनबेच भइरहेको भन्दै त्यसमा छानबिन हुनुपर्ने दबाब बढेपछि भक्तपुर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरी सबैलाई मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७३ ०२:३१ शनिबार