सर्वोच्चको आदेशविपरीत धमाधम काम
सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको हुनमान ढोका परिसरमा व्यापारिक भवन धमाधम बन्दैछ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अन्तरिम आदेशपछि झाले फिर्ता मागे रिट
अन्तरिम आदेश भएको बाह्र घण्टा नबित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
अन्तरिम आदेशको भोलीपल्टै रिट फिर्ता गर्न सर्वोच्चसंग झाको माग
अन्तरिम आदेश भएको बाह्रघण्टा नवित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्र्दै सरकारसँग कारण मागेको छ।
गृहमन्त्रीको आदेशमा चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ : संघ
नेपाल चिकित्सक संघले ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. भोजराज अधिकारीमाथि गृहमन्त्रीको आदेशमा भएको दुर्व्यवहारप्रति भर्त्सना व्यक्त गरेको छ ।
मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘उच्चस्तरीय हलिया पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गरी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा आठ हजार विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश
नेपाल ल क्याम्पसमा भित्रिएको हजारौं विद्यार्थीको भर्ना भीड रोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल ल क्याम्पस तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।
बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश
वागमती नदी बचाउ अभियानका सन्दर्भमा ६ महिने कार्ययोजना बनाइ सो कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्चोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालिगण्डकी नदीमा डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर गिटी, बालुवा निकाल्न रोक लगाएको छ। बागलुङ नगरपालिका—१ का टेकबहादुर सार्कीले कालिगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्दा वातावरणीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो।
तेत्तीस प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुका कारण देखाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
संघ–संस्थामा अंकुशको ‘आदेश’
गृह मन्त्रालयको २०७५ जेठ २५ को निर्णयअनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुनअनुशासनलाई मान्नुपर्छ। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संवैधानिक लक्ष्य र राज्यको दायित्वलाई सटीक, सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सबै लक्ष्य एकै झट्कामा पूरा नहुन सक्छ। तर लक्ष्यतर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफैँ हुनसक्ने गरी नियम कानुन बनाउने र सोअनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ।
मन्त्रीको आदेशमा टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द
विगत १२ वर्षदेखि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको ‘सीधा कार्यक्रम’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ठाडो आदेशबाट बन्द गरिएको छ ।
विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश
सर्वाेच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन नगुडाउन परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी रोक्न परमादेश जारी गर्दै यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हाे।
एसएसपी खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायधीश नारायण शर्माको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।