सर्वाेच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भए पनि पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो।
देशको विद्यमान कानुनअनुसार पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई एक महिनाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने भन्दै उनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्सको उच्च अदालतले बिहीबार प्रहरीको नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले साहित्यिक कृति तथा चलचित्रको संवाद लेख्दा शब्दमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कुनै व्यक्ति, जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी नलेख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले एक जना उपसचिवलाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
खोटाङ जिल्ला अदालतले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। खेत तथा सामुदायिक वनलाई असर पुग्ने गरी खोटेहाङ गाउँपालिका–७, लिच्कीराम्चेस्थित रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माण भइरहेको भन्दै निषेधाज्ञाका लागि मुद्दा परेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको आफ्नो ७५ लाख अमेरिकी डलर अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गराएका थिए।
मोटर साइकलमा अन्य व्यक्तिलाई ओसार्ने कामबाट नेपाल सरकारको कानुन उल्लंघन भएको दावी सहित परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत करार कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानमा आन्दोलन नगर्न उच्च अदालत तुलसिपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउने भएको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै प्राधिकरणले केही दिनभित्र पुनः यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। केही दिनभित्रै ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड अन्तर्गत खाली रहेका फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। सूचना प्रकाशित गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको उनले जानकारी गराए।
विवादित व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रकम स्थानान्तरण गरेको बैंकको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेका थिए।
सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले बदर गरेको छ। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट पुस १० मा सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन अन्तरिम आदेश भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको विषयमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। टेलिकमको पक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारि गरेका थिए।
महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भइरहेको सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबारका लागि तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार नसकिएपछि बिहिबारका लागि सुनुवाइ तोकेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन हालेको छ। प्राधिकरणले सर्वोच्चको परमादेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेटमा गएको प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले बताए। प्राधिकरणका तर्फबाट मंगलबार रचिता आचार्यले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेकी हुन्। सर्वोच्चले उक्त निवेदनको विषयमा छलफल गर्न आगामी शुक्रबार तोकेको छ।
