काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले साहित्यिक कृति तथा चलचित्रको संवाद लेख्दा शब्दमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कुनै व्यक्ति, जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी नलेख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
निवेदक मीना नेपालीले ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ उपन्यास तथा ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रमा भएको संवादले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र लेखक सरस्वती प्रतीक्षालगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले गत बुधबार उपन्यास र चलचित्रका संवादमा लेखिएका शब्द अब अर्को संस्करण निस्केको खण्डमा सुधारसहित ल्याउन सकिनेगरी निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ भने जारी गरिसकेको छैन। सर्वोच्चका अनुसार लिखित पूर्ण पाठ जारी हुन केही समय लाग्नेछ।
उपन्यास र चलचित्रका संवाद लेख्दा व्यक्ति वा कुनै पनि समुदायलाई चोट पुग्ने अवस्था आउन नदिन सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो।
सर्वोच्चका अनुसार उपन्यास र चलचित्रका संवाद लेख्दा व्यक्ति, कुनै पनि समुदायलाई चोट पुग्ने अवस्था आउन नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो। प्रतीक्षाद्वारा लिखित ‘नथिया’ र विवेक ओझाद्वारा लिखित ‘ऐलानी’ उपन्यासको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्दा रिट निवेदकले टिप्पणी गरेका शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी थमनकुमार भण्डारीद्वारा निर्मित ‘पण्डित बाजेको लौरी’ मा समेत अर्को संस्करण बनाएमा केही शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्चको आदेशबाट अबदेखि अन्य लेखकले समेत शब्द चयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
उपन्यास ‘नथिया’ ले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको, समुदायलाई असर हुने अपममानित खालका शब्द राखिएको रिट निवेदकको दाबी थियो। ‘नथिया’ ले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको निवेदकको आरोप छ।
‘ऐलानी’ उपन्यासमा समेत वादी समुदायका महिलाको शरीरलाई ऐलानी जग्गासरह भन्ने भाव प्रकट गरेकोमा आफूहरुको सम्मानमा ठेस पुगेको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रमा वादी समुदायको ऐतिहासिक वास्तविकतामा भ्रम छर्न खोजेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘वादी, वदिनी’ जस्ता अपमानित शब्द लेखिएको निवेदकको दाबी छ।
उपन्यास र चलचित्रले विशेषगरी वादी महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै दुई उपन्यास र चलचित्रको बिक्रीवितरणसमेत रोक्न रिट निवेदकले माग गरेकी छन्। कानुनले सबैलाई बराबर ठाने पनि आफूहरु हेपिएको निवेदकको दाबी छ। लैंगिक असमानता तथा भेदभाव नहटाएसम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने एवं दुव्र्यवहार र शोषणसमेत घटन नसक्ने निवेदकले उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्रिय वादी परिषद्का अध्यक्ष केशव वादी नेपालीले अदालतको फैसला नआएका कारण पढ्न नपाएको बताए। आफूहरुका माग सम्बोधन भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्चले हाम्रा माग पूरा गराउन निर्देशन गरेको हुनुपर्ने मेरो ठम्याइ छ’, उनले भने, ‘जे होस्, सर्वोच्चको फैसलाले न्याय र आत्मसम्मानको संरक्षण गरेको भन्ने लागेको छ।’
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ००:३० मंगलबार
