दाङ - राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत करार कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानमा आन्दोलन नगर्न उच्च अदालत तुलसिपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिष्ठानमा तलव सुविधा पाउनु पर्ने र आँफूहरुको रोजगारी सुनिश्चित गरिनु पर्ने भन्दै करार कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन्। साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल मार्फत नियुक्त भएका करार कर्मचारीहरुले आँफुहरुको रोजगारी प्रतिष्ठानले खोस्न थालेको भन्दै रुष्ट बनेका छन्। यि कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा गरिने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्न पुगेको भन्दै उच्च अदालतमा परेको रिटमा सोमबार अदालतले यथावस्थामा आन्दोलन रोक्न संघर्ष समितिका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ले उच्च अदालतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने आन्द्योलन तथा हड्तालले नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने समेतका स्वास्थ्य सम्वन्धि हक प्रत्याभुत गरेकोमा अस्पतालमा गरिएको आन्दोलन तथा हड्तालजन्य कृयाकलापबाट नागरिकको स्वास्थय सेवा पाउने हकमा आघात पुगेको जनाएको छ।
‘संघर्ष समितिको नामबाट स्वास्थय सेवा जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशिल क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन गई आम नागरिक स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन जाने स्थिती विद्यमान देखिएको छ,’अदालतले भनेको छ ‘यसर्थ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवामा बाधा अवरोध पुर्याउने प्रकृतिको आन्दोलन हड्ताल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ साथै अदालतले संघर्ष समितिलाई आन्दोलन गर्नु परेको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न १५ दिनको समय समेत दिएको छ।
प्रतिष्ठानमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले रिट हालेका थिए।
प्रकाशित: २१ माघ २०७५ १२:२२ सोमबार
