अल्पकालीन आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव
मुद्दाको फैसला नभएसम्म जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो पूर्णतया बन्द भएको छ। अब नागरिकता माग गर्दै अदालतमा पर्ने अन्य मुद्दामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एक/एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसहित एक पूर्वकर्मचारीलाई किरणकुमार बोहरालाई जनही एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ।
प्रधानाध्यापकको कामकाज नरोक्न अन्तरिम आदेश
खोटाङ– उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ बडहरेस्थित लक्ष्मी माबिका नवनियुक्त प्रधानाध्यापक नयनकुमार राईलाई प्रअको रुपमा कामकाज गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्चको आदेश
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिकलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले उनिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश गरेको हो।
राष्ट्रसंघका लागि क्युबाका दुई कूटनीतिज्ञलाई अमेरिका छाड्न आदेश
संयुक्तराज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेका क्युबाका दुई कूटनीतिज्ञलाई अमेरिकाले देश छाड्न आदेश दिएको छ।
पत्रकार हमाललाई अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
हमालकी श्रीमतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पत्रकार हमाललाई पक्राउको कारण र बन्दीसहित सोमबार अदालत पेश गर्न आदेश दिएको हो।
पूर्व कानुनमन्त्रीको प्रश्न : एकै प्रकृतिका मुद्दामा किन भिन्न भिन्न आदेश ?
नेकपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएको मा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
रविलाई पाँच र युवराजलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
जिल्ला अदालत चितवनले रविलाई पाँच लाख, युवराज कँडेललाई ३ लाख र रुकू भनिने अस्मीता कार्कीलाई साधारण तारेखममा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
विवादित न्यायाधीश यादवले दिए राजीनामा
सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध विभागले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आएपछि प्रधानन्यायाधीश जवराको एकल इजलासले ती न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्न न्यायपरिषद्लाई ओदश दिएको हो।
अबैध क्रसरसँगै अधुरै काम छाड्ने मन्त्री खत्री सधैं विवादित
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका खड्क खत्री सुर्खेत क्षेत्र नम्वर–१ अन्र्तगत प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी सांसद हुँदै मन्त्री भएपनि ठेक्कापट्टाको काम छोडेका छैनन्।
मन्त्रीलाई उच्च अदालतको पक्राउ आदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्री पक्रन आदेश दिएको हो।
टेलिकम मुद्दामा सुमार्गीले पाएनन् अन्तरिम आदेश
चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी स्वामित्वको टेलिकमले करिब ९० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
‘भारतीय जासुस’सम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले जासुस आरोपित भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई सुनाइएको मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसललाई पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश दिएको छ। पाकिस्तानको अशान्त बलोचिस्तान प्रान्तबाट सन् २०१६ मा नियन्त्रणमा लिइएका भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई जासुस भन्दै पाकिस्तानको सैनिक अदालतले सन् २०१७ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।
‘विषादी जाँच नगरी तरकारी, फलफूल नल्याउनू’
एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने४४ब्ल्दकउसतरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण नगरी नभिœयाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुईदिनको बहस सकिएपछि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। विषादी मुद्दामा ६ दिनअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट तरकारी
चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।