लाेकसेवाकाे विज्ञापन विवादमा आज पनि सुनुवाई हुन सकेन
लाेकसेवाकाे निवेदनमा आज पनि आदेश भएन हुन सकेन।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा
आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउँदै आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छोड्न सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ।
अख्तियारले अटेरी गरेपछि सर्वाेच्च एक्सनमा, सचिवसहित कर्मचारीलाई कारवाहीकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतलाई असहयोग गरेको भन्दै आयोगकै सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि आदेश गरेको छ।
उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश
सर्वोच्च अदालतले उच्चअदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालका विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले न्यायाधीश ढकालविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै शुक्रबार निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।
सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली मिडियालाई झुक्काउने गरी ‘परमादेश जारी’ गरेको बताएको थियो। सामान्यता परमादेश जारी भन्नाले रिट निवेदकले माग गरेको विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले सुमार्गीको खाता फुक्का भन्ने गलत समाचार प्रशारण भएको थियो।
अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश
अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने
सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयबाट गत चैत १९ मा भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विष्ट र तामाङलाई स्वर्ण
आदेश विष्ट र मुना तामाङले दोस्रो कोटेश्वर आमन्त्रण तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेका छन्। कोटेश्वरस्थित कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङको आयोजनामा शनिबार भएको एकदिने च्याम्पियनसिपमा आदेशले जुनियर २० केजीमुनि र मुनाले महिला ४९ केजीमुनि तौलसमूहमा स्वर्ण जितेका हुन्।
विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश
पोखरा विश्वविद्यालयका ४२ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत भर्ना गरेका कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र स्नातक तह व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएविपरीत सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले ३ सय ९१ विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका थिए। ती विद्यार्थी ‘डी प्लस’ ग्रेडका हुन्। विश्वविद्यालयले डी प्लस ग्रेडका विद्यार्थीको परीक्षा रजिष्ट्रेसन फाराम अस्वीकार गरेपछि उनीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।
ती ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउनू : सर्वाेच्च
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विप्लव कार्यकर्तालाई तारेखमा छाड्न आदेश
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा विप्लव समूहका एक कार्यकर्तालाई तारेखमा छाडी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले विप्लवका कार्यकर्ता भन्दै पक्राउ परेका अर्जुन गोतामेलाई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।
मदिरा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार
मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वाेच्चकाे आदेश
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको थियो।
बलात्कारको कसुरमा छ वर्ष कैद
बलात्कारको घटनामा संलग्न भएको कसुर ठहर गर्दै नुवाकोट जिल्ला अदालतले आरोपित युवालाई छ वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको इजलासले रसुवा उत्तरगाया गापा–३ ठूलोगाउँका २६ वर्षीय हर्क गुरुङलाई छ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। बुधबार भएको फैसलामा पीडित किशोरीलाई रु एक लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चको निर्णयले खुल्यो एक लाख युवायुवतीको भाग्य!
जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीस्तरिय निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले दोस्रो पटक सुनवाई गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि मधेसवासीले त्यसको स्वागत गरेका छन्।