काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार परीक्षा तोकिएको समयमै हुने भएको छ।सर्वत्र चासोको विषय बनेको लोकसेवाको विज्ञापनमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले चार लाखभन्दा बढी दरखास्त परेको र त्यसमा समावेशी समूहका तर्फबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले दरखास्त भरिसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो।
सवोच्च अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार परीक्षा तोकिएको समयमै हुने भएको छ ।
‘विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको, त्यसमध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले दरखास्त गरेको देखिएकाले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनमा स्थानीय तहलाई पृथक्पृथक् एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएकोमा छिटो किनारा लगाउन रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।’
लिखित जवाफ परेको १५ दिनभित्र सबै निवदेन एकैसाथ राखी पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाउने भएको छ।त्यसैगरी संघीय व्यवस्थापिकाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पाउने क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने विषय पनि पूर्ण इजलासले टुंग्याउने भएको छ।लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
प्रदेश लोकसेवा गठन नभएको अवस्थामा सरकारबाट ५ सय १५ वटा स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी पदमा पदपूर्तिको अनुरोध आएपछि लोकसेवाले विज्ञापन गरेको थियो।विज्ञापन भइसकेपछि समावेशिताको आधारमा विज्ञापन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।यसैगरी विज्ञापनको पक्षमा पनि रिट दायर भएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई महोत्तरीका अधिवक्ता विकास ठाकुर र सर्लाहीका जगदेव चौधरीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।दुवैजनाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
‘लोकसेवा आयोगले कानुनको गलत अर्थ लगाई गैरकानुनी विज्ञापन गरेकाले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्रसमेतका मौलिक हक हनन गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरीत हो’, रिट निवेदकको दाबी थियो । त्यसैगरी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले लोकसेवाका विज्ञापन रद्द गर्न नहुने दाबी गर्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध निवेदन परेको थियो।समितिले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी रिट निवेदकको थियो।सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुको कारण राज्य व्यवस्था समितिसँग मागेको थियो ।
प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०१:५० मंगलबार
