भ्रष्टाचार, भ्रम र यथार्थ
लामो समयपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जनताले चाहेको शासन व्यवस्था आएको छ। तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरो नउखेलिएकै कारण आमजनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बाँस्कोटा प्रकरणमा शंकाको सुविधा
निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन काण्डमा जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अहिले यसका रचनाकारहरूको खोजी भइरहेको छ। बाँस्कोटा एक्लैले यति ठूलो काण्ड गराउन सम्भव छ/छैन ? अहिले आम चर्चाको विषय भइरहेको छ।
हटाऊ शिक्षामा लैंगिक विभेद
छोरालाई तुलनात्मकरूपम पढाइ राम्रो हुने ठानिएको निजी विद्यालयमा पढाउन पठाइन्छ भने छोरीलाई चाहिँ झारा तिर्ने हिसावले सामुदायिक विद्यालयमा। शिक्षामा लैंगिक आधारमा गरिने भेदभाव यहीँबाट सुरु हुन्छ।
बाँस्कोटाको बहिर्गमन
दैनिक १ डलर अर्थात् १ सय १५ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएका १८.७ प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा अर्ब रुपैयाँ बराबरको कमिसन मोलमोलाइ गरेको श्रव्य–सामग्री (अडियो) सार्वजनिक भएकै दिन पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्।
अवरुद्ध आकाश
अब सेना दिवसका नाममा समेत हवाई सेवा अवरुद्ध हुन थालेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक भावना पैदा गर्छ। नोटाम जारी गर्दा कम्तीमा १ दिनको समय दिनुपर्छ भन्ने हवाई सेवा सञ्चालकको माग जायज छ। यसो भयो भने सर्वसाधारणले अनाहकमा दुःख पाउने छैनन्।
प्रजातन्त्रका पक्षमा
यतिबेला थामिनसक्नु गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट स्वतन्त्र प्रेसप्रति विष वमन भइरहेको छ। आफैंले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दाहिने/देब्रे दुवैतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सारंगी रेट्न लगाएर बाँसुरी फुक्ने कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।
शुद्धीकरणको साख
सरकारले २०६८ मा आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, हातहतियार, लागुपदार्थ कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न विभाग स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि यसको दायरा फराकिलो बनाएर अकुत सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
कोरोनामा कर्तव्य
धन्य ! अहिलेसम्म नेपालले कोरोना महामारी बेहोर्नुपरेको छैन। सबै नेपालीको अवस्था सामान्य छ। तर पनि यसलाई संकटकालकै रूपमा व्यवहार गर्ने र सकेसम्म संक्रमण हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।
अलमलमा प्रदेश
प्रदेश सरकारलाई असफल हुने छुट छैन किनकि प्रदेश सरकारको असफलता संघीयताको भविष्यमा गाँसिएको छ।
सरकारी सुस्तता
‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ उक्ति सत्य मान्ने हो भने वर्तमान सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा विकासको खासै अपेक्षा नगरे हुन्छ। सरकारले चालु वर्षको मध्य (साउन–पुस) सम्म पुँजीगत खर्च तथ्यांक र उसको आगामी योजना हेर्दा खासै उत्साहजनक छैन।
जलवायु परिवर्तनमा थिंक ट्यांक
ढिलै भए पनि सरकारले जलवायु परिवर्तनका लागि थिंक ट्यांक (विज्ञ समूह) गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
दिल्लीको सन्देश
भारतको दिल्ली सरकार परिवर्तन गर्न भएको निर्वाचनको परिणामले वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूमा फेरि एकपटक उत्साह सञ्चार गरेको छ।
विषाक्त अन्तरघुलन
लोकतन्त्रभन्दा उम्दा राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसैकारण हामीले यो प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्यौं।
गिर्दो कृषि
कृषि फलदायी भइरहेको भए, त्यसले जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको भए अनि कृषिले किसानलाई खाद्यान्नसँगै सन्तुष्टि पनि उपलब्ध गराउन सकेको भए दोलखास्थित सिस्नेरी र भेड्पुका किसान किन आफ्नो पुख्र्यौली हजारौँ रोपनी छाडेर सहर/बजारका केही आनामा सीमित हुन रमाउँथे होला र ?
जलवायुमा जागौं
विश्वमा हुने कूल कार्बन उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नगण्य रहे पनि जलवायुु परिवर्तनका कारण विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले पनि नेपाल, जलवायुु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।