लोकतन्त्रभन्दा उम्दा राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसैकारण हामीले यो प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्यौं। सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै नेपाल आज गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा उभिएको छ। प्रणाली मात्र उम्दा भएर नहुँदोरहेछ, त्यो चलाउने पात्र पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्दाेरहेछ। आज हाम्रो राजनीतिक प्रणालीप्रति कम तर त्यसभित्र क्रियाशील पात्रका क्रियाकलापप्रति बढी जनगुनासा आउन थालेका छन्। लोकतन्त्रलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकिएन भने त्यसले खासै आम नागरिकलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। आज आम रूपमा प्रकट हुन थालेको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण पनि यही हो। उत्कृष्ट शासन प्रणालीले उच्च प्रतिफल देओस् भन्ने जनअपेक्षा अनुचित होइन।
हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा अहिले देखिएको सबैभन्दा खतरनाक रोग हो– स्वार्थको द्वन्द्व। उच्च राजनीतिक नेतृत्व वर्गसँग हिमचिम बढाएकै आधारमा मुलुकका साधन/स्रोत दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनु आफैंमा खराब हो। त्यसले क्रमशः हाम्रो पद्धतिमा धमिरा लगाउनेछ। लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। सबैले त्यसमा सहभागी हुने मौका पाउँछन्। कुनै अमुक नेतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग गरेबापत अहिले राज्यबाट सावाँ/ब्याजसहित असुल गर्न पाउने छुट कम्तीमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा हुँदैन। कसैले यस्तो हर्कत गरिहालेमा त्यसको आम रूपमा विरोध हुन्छ। यस्तो विषय जानकारीमा आयो भने सम्बन्धित नेताले पनि लाज मान्ने अवस्था आउँछ। यतिले मात्र पुग्दैन, कतिपय अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारीबाटै हट्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन पुग्छ।
केही व्यापारिक समूह र ठेकेदारले अहिले दलका नेताको निकट रहेको फाइदा उठाइरहेका छन्। देखाउनका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेर दिइएको भने पनि यथार्थ अर्कै छ। मुलुकका विकास–आयोजना ठेक्का लिएका व्यक्तिले समयमा काम पूरा नगर्दा राज्य÷कानुनले कार्बाही गर्ने भनिएको छ तर भएको छैन। बरु तिनले निरन्तर राज्यका स्रोत÷साधन दोहन गर्ने मौका पाइरहेका छन्। राजनीति र शक्ति–दलाल समूहबीच अन्तरघुलन हुँदा यतिबेला अनेकन विकृति देखिन थालेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ समूहले पाइरहेको उन्मुक्तिलाई अहिले यस्तै अन्तरघुलनका रूपमा लिइन्छ। सैलुङ समूहले गरेका गैरकानुनी काममा रोक लगाउन सक्ने अवस्थामा कुनै तहका सरकार छैनन्।
ललितपुरको नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालनजिकै सैलुङ गु्रप अफ कम्पनीले स्थापना गरेको अलकत्रा कारखानाले स्थानीय सरकारको समेत अनुमति लिएको पाइएको छैन। त्यसले स्थानीय जनताको जीवनमा समेत गम्भीर असर पु-याइरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चालिएका कुनै पनि कदमले सही परिणाम दिन सकेका छैनन्। गुनासो गर्न जाने स्थानीय व्यक्तिलाई ‘जिउँदै जलाउने’ धम्कीसमेत दिन उसलाई कुनै गाह्रो छैन। राजनीतिक आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। स्थानीय नगरपालिकाले सडकमा माग्न बसेका व्यक्तिलाई समेत गैरकानुनी काम भयो भनेर उठाउन सक्छ। तिनका सामान जफत गर्छ। महानगरपालिका कार्यालयहरूले सडकमा सानोतिना व्यापार÷व्यवसाय गर्नेविरुद्ध प्रहर/प्रशासन लगाएको देखिन्छ तर सिंगै सहरमा विषाक्त धुवाँ फाल्ने अलकत्रा कारखानाले भने स्थानीय सरकारको अनुमतिसमेत लिनुनपर्ने ? स्थानीय तहका अधिकारीहरूले उक्त कारखानाले अनुमति नलिएको बताएका छन्। कानुन लाग्ने भनेको तिनैलाई मात्र हो जो निमुखा छन्। शक्तिमा पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने सरकारले कानुन पालना गराउन नसकेको स्थिति देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा राम्रो मानिएको र विशिष्ट व्यक्तिहरूको बसोबास भएको ठाउँमा त यो हविगत छ भने अन्यत्रको अवस्था झन् कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। देशभरि प्राकृतिक स्रोतको अन्तहीन दोहन पनि यसैको परिणाम हो। यसकारण कुनै नेतासँग निकट भएकै कारण जस्तोसुकै व्यवसाय गर्ने छुट दिने हो भने गलत परिपाटीको थालनी हुनेछ। प्रायः नेताका निकट भएर यस्ता व्यवसाय गर्ने समूह अहिले प्रस्टै रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। अरूलाई ‘दलाल–पुँजीपति’ भनेर नथाक्ने राजनीतिक दलको निकट रहेपछि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पाइने अवस्था लोकतन्त्रका निम्ति विडम्बना हो। लोकतन्त्रको विशिष्टता जोगाउँदै आम नागरिकमा विश्वास सञ्चार गर्ने हो भने अहिले भइरहेको ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् ‘हजुरिया पुँजीवाद’को अन्त्य आवश्यक छ। अनि मात्रै हाम्रो पद्धतिले काम गर्न सक्छ। समयमै यस रोगको उपचार खोजियोस्।
प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०५:११ मंगलबार
