मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७ दशक पुगेको छ। २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको उज्यालो घाम लागेपछि सबैतिर प्रभाव परेको हो। वास्तवमा मुलुक आधुनिक कालमा प्रवेश गरेको यही बिन्दुबाट हो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राणा शासन अन्त्य गरी जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु गराएको हो। त्यो बेलाको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अधिकतर व्यक्तिको अहिले निधन भइसकेको छ। तर तिनले त्यो बेला राजनीतिमा खेलेको भूमिका अहिले इतिहासको पाठ भइसकेको छ। नेपाली राजनीतिमा कुनै बेला बिपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताको उपस्थिति थियो। यी नेताले त्यो बेला सकारात्मक वा नकारात्मक जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि त्यो अब इतिहास भइसकेको छ। तर आम रूपमा त्यो बेला ती नेताले गरेको संघर्षले मुलुकको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक चेतनाको बीजारोपण गरेको हो। अहिले पनि लोकतान्त्रिक मध्यम–मार्गको कुरा गर्दा समेत २००७ सालको परिवर्तनलाई बिर्सन मिल्दैन।

२००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन पाएन। २०१७ पुस १ को शाही ‘कु’ले फेरि मुलुकमा एकदलीय शासन व्यवस्थाको जग हाल्यो। त्यसको ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था मुलुकमा बहाल रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको उपलब्धिलाई प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भनियो। यो, त्यही २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रको निरन्तरताको कडी थियो। २०४६ सालको उपलब्धि पनि २०६१ माघ १९ को शाही कदमबाट समाप्त पार्ने काम भयो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले फेरि मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाल हुन पुग्यो। यसअघि पटकपटक अवरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै अप्ठ्यारा नआउन् भनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। यी सबै परिवर्तन प्रजातन्त्र प्राप्तिका निम्ति केन्द्रित भएका छन्। यो कुनै अन्य प्रकारको ‘प्रजातन्त्र’को कुरा गरिएको होइन। उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो। उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभई मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने तथ्य पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ। निर्देशित प्रजातन्त्रले नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष सरिक गराउन सक्दैन। र, अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासले अब नेपाली निर्देशित शासन व्यवस्थातर्फ जान इच्छुक हुँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइसकेका छन्।

यतिबेला थामिनसक्नु गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट स्वतन्त्र प्रेसप्रति विष वमन भइरहेको छ। आफैंले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दाहिने/देब्रे दुवैतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सारंगी रेट्न लगाएर बाँसुरी फुक्ने कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।

अहिलेको सरकार मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत स्थापना भएको हो। संविधानले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वलाई अंगीकार गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिनाको प्रजातन्त्र खोक्रो हुन्छ। संविधानले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उदात्त विशेषता बोकेको भए पनि शासन–सत्ताभित्र बेलाबेला उब्जिने अलोकतान्त्रिक आकांक्षाले दिग्भ्रमित पार्ने गरेको छ। यतिबेला थामिनसक्नु गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट स्वतन्त्र प्रेसप्रति विष वमन भइरहेको छ। आफैंले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दाहिने÷देब्रे दुवैतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सारंगी रेट्न लगाएर बाँसुरी फुक्ने कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्। त्यो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रेसको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र प्रेसको भूमिका सरकारले गरेका काम पछ्याउने मात्र हुन सक्दैन। गर्न नसकेका कामबारे पनि जानकारी गराउनु प्रेसको कर्तव्य हुन्छ। प्रेसको आलोचनात्मक चेतनालाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा त्यसलाई निरन्तर कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै कमजोर हुनेछ। पहिले राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति आफूले काम गर्न नसक्दा पनि दरबारले गर्दा यसो भयो भनेर भन्ने छुट थियो।

अहिले त्यसरी दोषारोपण गर्ने कुनै संस्था छैन। त्यसैले प्रेसविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदै छन्। मानौं, सरकारले काम गर्न चाहेको थियो, प्रेसले गर्न दिएन। सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सक्यो भने प्रेस एक्लैले आलोचना गरिरहने स्थिति हुँदैन। सपना देख्नुपर्छ तर सँगै नगरी नहुने काम पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नै आम नागरिकको सरकारप्रति विश्वास बढ्छ। आफूले काम गर्न नसकेको दोष प्रेसलाई दिएर आखिर हुन्छ के ? यसले लोकतन्त्रको एउटा खम्बा मात्र कमजोर हुन्छ। त्यसको आलोचनात्मक शक्तिलाई जोगाएर राख्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको हितमा हुन्छ। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्दा कसरी चीनमा कोरोनाभाइरस थाहै नपाई आम मृत्युको कारण बन्यो ? यो उदाहरणबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ। यस्तो जानकारी दिने चिकित्सकलाई कार्बाही गरियो, पछि उनको मृत्यु भयो। एउटा खुला परिपाटी जहिल्यै लोकतन्त्रका निम्ति आवश्यक हुन्छ। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको प्रेसको कामलाई प्रोत्साहन गर्नु यथार्थमै लोकतन्त्रप्रतिको सेवा हो। सात दशक लामो हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास यतिबेला स्मरण गर्दा यति अपेक्षा राख्नुलाई अन्यथा मानिने छैन।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०४:५२ बुधबार