लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा प्रमुख माग राजनीतिक स्थिरता र बहुमतको सरकार थियो। स्थिर सरकार नभएसम्म कामको वातावरण नबन्ने उसको धारणा थियो। तीन दशकदेखिको माग केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै २ वर्षअगाडि पूरा भयो। राजनीतिक स्थिरतासँगै दुईतिहाइ सरकार गठन भए पनि निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार उसका समस्या समाधान भएनन्। उल्टै बल्झिन पुगेका छन्। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिका २ वर्षमा निजी क्षेत्रले राम्रो वातावरण पाउन सकेको छैन। उनीहरूको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उद्योगी व्यवसायीका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको विवरण मागेपछि निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुगेको छ। विभागले व्यवसायीलाई पत्र पठाएर उद्योग, प्रतिष्ठानले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सानसहितका सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। उद्योगी÷व्यवसायीले हरेक वर्ष आफ्ना उद्योग, प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्षभरिका सम्पूर्ण विवरण आन्तरिक राजस्व विभाग वा यस माताहतका विभिन्न निकायमा पेस गर्छन्। निजी क्षेत्रले पेस गरेको आर्थिक विवरण चेकजाँच गरी ती निकायले कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत जारी गर्छन्। यस्तोमा जाँचबुझका नाममा फेरि व्यवसायीलाई पत्र पठाएरै कागजात माग्नुले निजी क्षेत्रप्रति सरकारी नियत शंकाको घेरामा परेको छ। निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएर कुनै लाभ खोजिएको त होइन ? शंका उब्जिएको छ।

सरकारले २०६८ मा आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, हातहतियार, लागुपदार्थ कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न विभाग स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि यसको दायरा फराकिलो बनाएर अकुत सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। लामो समयसम्म पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी विभाग गाभिएको थियो। विभागका अधिकारीले बेलाबेला अधिकार दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ। विभागका अधिकारीले डरत्रास देखाएर आर्थिक लेनदेनसमेत गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए। विभागले उद्योगी/व्यवसायीको अवैध सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्न खोजिएको होइन। निजी क्षेत्रले गल्ती गरेको भए कार्बाहीको भागीदार हुनैपर्छ। यसमा सन्देह छैन। तर अनुसन्धानका आफ्नै विधि, मान्यता र सिद्धान्त छन्। व्यवसायीलाई एकैचोटि पत्र पठाएर मागेका तथ्यांकले सही अनुसन्धान होलाजस्तो देखिँदैन। अनुसन्धान भनेको कसैलाई थाहै नदिई गोप्य रूपमा गरिने काम हो। विभागले चेकजाँचका लागि भन्दै कागजात मागेको छ। यस्तोमा अवैध काम गर्ने व्यवसायीले सही कागजात पेस गर्लान् र ? यतिसम्म त विभागका अधिकारीले पनि बुझ्नुपर्ने हो। त्यसैले विभागले मागेको आर्थिक विवरण अनुसन्धानका लागि हो भन्ने आधार देखिँदैन। विगतमा जस्तै विभागीय अधिकारीको नियत अहिले पनि आर्थिक लेनदेनमै केन्द्रित छ भने यो गम्भीर विषय हो। अहिले विभाग, प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। यसका राम्रा÷नराम्रा कामको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ। अहिले विभागको नेतृत्व सम्हालेका रूपनारायण भट्टराई राम्रो छवि बनाएका प्रशासक हुन्। मुलुकमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको यातायात सिन्डिकेट हटाउन उनले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय थियो। यही कारण सरकारले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विभागको जिम्मेवारी दिएको हुन सक्छ। सर्वसाधारणले अहिले पनि उनको पुरानै भूमिका खोजेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्रले निजी क्षेत्र मात्र होइन, स्वंय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि प्रभाव पारेको छ। खतिवडा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमैत्री बनेका छन्। यही बेला विभागको पत्रले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन थालेपछि खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका पत्रले तर्सिनुनपर्ने भन्दै ढाडस दिएका छन्। खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन्। त्यसैले यो समस्या उनले ओलीसमक्ष पु¥याएर तत्काल समाधान गर्नुपर्छ। उद्योगी÷व्यवसायीप्रति समाजको दृष्टिकोण कालाबजारी, नाफाखोर र राजस्व छलीका रूपमा छ। सरकारी धारणा पनि लगभग यस्तै हो। तर समाजका हरेक क्षेत्रमा राम्रा÷नराम्रा दुवै खालका मानिस हुन्छन्। व्यापारी वर्गमा पनि त्यस्तै हो। तर निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाएसम्म नेपाल मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव छैन। यस पक्षमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। विशाल आयोजनाहरू बनिरहेको चीनजस्तो मुलुकमा पनि सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्रप्रतिको समाज र सरकारी दृष्टिकोण तत्काल फेरिन आवश्यक छ। यसो हुन सके मात्र व्यावसायिक वातावरण बन्छ र मुलुक समृद्ध बन्ने बाटोमा लाग्न सक्छ ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०३:५८ मंगलबार