सरकारले रासायनिक मल ल्याउन सैलुङ र होलिका नामका दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि किसानले धान रोप्ने बेलामा त उनीहरूले ल्याएनन् । अहिले गोडमेल गर्ने बेलामा पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरी बंगलादेशबाट सापटी ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हिँड्डुल नै गर्न नसक्ने अपांगता भएकाहरूको समस्या पनि उस्तै छ । मेरुदण्डको पक्षाघातका कारण दुई दशकदेखि ह्विलचियरमा रहेका काठमाडौँको नारायणटारका नवराज कार्कीको भनाइमा ‘खानपिनमात्र हैन, दिसापिसाब गर्नसमेत समस्या छ । सहायक सामग्रीको अभावमा दैनिक जीवन कष्टकर छ ।’
सरकारले यसपटक पनि निषेधाज्ञाका नाममा घरमै थुनेर तयारी नगरेको भान सर्वसाधारणलाई परेको छ। यो अवस्थामा सरकारले कोरोनाको सम्भावित महामारी रोकथामदेखि अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने रणनीति बनाउन र त्यसैअनुरूप अघि बढ्न आवश्यक छ।
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन गएका डा. गोविन्द केसीलाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै बिरामी जाँच्न रोक लगाएको घटना आपत्तिजनक छ ।
लकडाउन÷निषेधाज्ञा लम्बिएसँगै जसरी सर्वसाधारणले महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले मिलेर संयुक्तरूपमा तत्कालै राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन।
६ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका ती बालिकालाई हुम्ला र जुम्लाबाट पढाउने बहानामा काठमाडौँ ल्याइएको हो । यता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भने ती बालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले कपनबाट स्थानान्तरण गरेको बताएको छ ।
कुनै राजनीतिक दल सरकारमा रहँदा उसले आफूनिकटका केही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने पक्ष स्वाभाविक मान्न सकिएला । त्यसो भन्दैमा आफन्त, नातागोता र बिचौलिया मात्रै नियुक्तिको मापदण्डमा पर्नु कुनै हिसाबले पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आफैँ बढी संक्रमित हुने अवस्था आएकाले स्थिति भयाबह बन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् ।
कोभिड–१९ रोकथाम एवं उपचारका लागि अहिले डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिधिलगायतका व्यक्ति जे/जसरी अग्रपंक्तिमा खटिरहेका छन्, त्यो तारिफयोग्य छ ।
पछिल्लो समय नेपालले अर्थतन्त्रका केही परिसूचकमा सुधार गरे पनि अहिले कोरोना महामारीले त्यसलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै ज्वरो, खोकी, श्वास÷प्रश्वास र झाडापाखालाका बिरामीले अस्पतालमा भर्ना नपाउने र त्यसैका कारण उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने अवस्थाले अस्पतालहरूको कर्तव्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ज्वरो, खोकी, श्वास/प्रश्वासलगायतका समस्याको उपचारका लागि आउने बिरामीलाई जाँच नै नगरी फिर्ता पठाउने अस्पताल कर्तव्यच्युत भएका छन्।
अब विगतबाट पाठ सिक्दै आफनो क्षेत्रको संभावित महामारी नियन्त्रण गर्नेदेखि जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई दिनु नै उत्तम हुनेछ। र, त्यसमा संघीय सरकारले सहजीकरणदेखि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
‘नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे’ बोलको गीत होस् वा ‘गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली’ लगायतका गीत नै किन नहोऊन्, तिनमा व्यक्त भावले उनको राष्ट्रप्रेम झल्काएको छ ।
एउटै घरमा पनि छोरालाई अनलाइन कक्षाका लागि मोबाइल किनिदिने तर छोरीलाई त्यस्तो मोबाइल छुन पनि नदिने अभिभावकहरूको व्यवहारले बालमनोविज्ञानमा नराम्रो असर पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसरी छात्राप्रतिको विभेद घरबाटै त्यो पनि आफ्नै अभिभावकबाट भएको देखिन्छ।
बर्खायाममा सडकका खाल्डामा पानी भरिँदा यात्रा कष्टकर बनेको छ भने त्यसमाथि रातिको यात्रा झनै जोखिमपूर्ण रहने गरेको छ। राजमार्गको यो दूरवस्थाका कारण यो सडकमा दुर्घटना पनि बढ्न थालेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार चैतदेखि साउनसम्म जिल्लामा सडक दुर्घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
