सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय दिएका राजनीतिक नियुक्तिले सिंगो संरचना बिचौलिया र आसेपासेले चलाएजस्तो देखिन्छ । सक्षम र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नियुक्ति गर्न त परै जाओस्, सो विषयमा अलिकति जानकारीसमेत नभएकालाई छनोट गर्दा पार्टी नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् । त्यसो त विगतमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालदेखि अन्य शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान आकृष्ट गराएका मात्रै छैनन्, पार्टीको बैठकमा चर्काे आलोचनासमेत गरेका थिए । कतिपय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचनासमेत गरेका हुन् तर त्यसपछि पनि उनी उसैगरी चलिरहेका छन्, जसरी उनी अघि बढ्न चाहन्छन् ।  

राजनीतिक नियुक्तिका लागि यतिखेर सरकारको मापदण्डमा आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादास्पद व्यक्ति पर्ने गरेका छन् । कुनै राजनीतिक दल सरकारमा रहँदा उसले आफूनिकटका केही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने पक्ष स्वाभाविक मान्न सकिएला । त्यसो भन्दैमा आफन्त, नातागोता र बिचौलिया मात्रै नियुक्तिको मापदण्डमा पर्नु कुनै हिसाबले पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले आफ्ना पार्टीनिकटका बुद्धिजीवी वा सरकार÷पार्टीको विचार, रोडम्यापलाई अघि बढाउन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको भए आलोचना हुँदैनथ्यो । तर यहाँ प्रश्न के हो भने नेकपामा कुनै पनि विषयको विज्ञ÷जानकार नै नभएजस्तो गरी जसरी राजनीतिक नियुक्तिमा बिचौलिया र आसेपासेहरूको दबदबा देखिएको छ, त्यसले समग्र पार्टीकै हुर्मत लिने काम भएको छ ।  

सरकारले पछिल्लो समय गरेका राजनीतिक नियुक्ति हेर्ने हो भने पार्टीमा योगदान नभएका, सरकारबाहिर रहेका नेताहरूलाई गाली गर्ने र व्यापार–व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले अवसर पाएका छन् । यतिसम्म कि सरकारको कार्यशैली हेर्दा विज्ञलाई छानीछानी पन्छाउने, आफन्त, आसेपासे र बिचौलियालाई खोजीखोजी ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष बनाउनेगरी भएको डा. उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्ति विवादको उत्कर्षमा छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धि डा. कोइराला त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन्, जसले तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेलासमेत गरी आठपटक त राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेका छन् । अहिले पनि फेरि उनैलाई खोजीखोजी राजनीतिक नियुक्ति दिइएको छ । २०५१ सालको एमाले सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति पाएका कोइराला त्यसलगत्तै विराटनगरको स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्रमुख, २०६१ सालमा आयल निगमका कार्यकारी अध्यक्ष, त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुँदै अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुगेका हुन् । यसरी एउटै व्यक्तिलाई खाद्य संस्थानदेखि आयल निगमसम्म र विश्वविद्यालयको उपकुलपतिदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्मको विज्ञ मान्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो ।  

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई खिसिट्युरी गरेर लामो समय माल्दिभ्स बसेर आएका गुरु भट्टराईलाई रेलवे विभागको महाप्रबन्धकमा गरिएको नियुक्ति झनै विवादित र अचम्मलाग्दो छ । कुनै पनि योगदान र विज्ञता नभएका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालय सदस्यहरूलाई गाली गरेबापतको पुरस्कारस्वरूप राजनीतिक नियुक्ति पाउनु पार्टी कमिटीकै खिल्ली उडाउनु हो । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टको नियुक्तिदेखि प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति सबै विवादमा परेका छन् । यतिसम्म कि यी नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । सर्वाेच्चले भट्टलाई काम गर्न बाटो खोलिदिए पनि भण्डारीको मुद्दामा तत्कालका लागि जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्ति गरिएको विषय होस् वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रमेश सिलवालको नियुक्ति नै किन नहोस्, सबै विवादित बने । यती समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कूटनीतिक क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएकी दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि राजदूत बनाइएको विषयदेखि मलेसिया जाने कामदारसँग दुई अर्ब ठगी गरेको आरोप लागेका कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमा गरिएको नियुक्तिले बालुवाटारसमक्ष बिचौलियाको के–कस्तो पहुँच र प्रभाव छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।  

तत्कालीन राजाको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गरिनु झनै रहस्यपूर्ण छ । ओली सरकारले गरेका यस्ता दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ति छन्, जसमा न कुनै विज्ञताले अर्थ राखेको छ, न कुनै सिद्धान्त र वादको नै साइनो छ । केवल बिचौलिया, आफन्त र आसेपासेको सिन्डिकेट र माखेसाङ्लोले काम गरेको छ । त्यसैले, सरकारले जे–जस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ, उनीहरूबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने कुरा शंकाकै घेरामा छ । बरु, यस किसिमको नियुक्तिका कारण सरकारले पार्टी कमिटीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैको साथ र समर्थन गुमाउँदै जानेछ । आम रूपमा यस्ता नियुक्तिले सम्पूर्ण राजनीतिक पद्धतिप्रति वितृष्णको स्थिति सिर्जना गर्ने देखिएको छ । यस्तो पक्षमा सरकार सञ्चालक र सत्तारूढ नेकपाको ध्यान जानु उचित हुन्छ ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०५:५३ बिहीबार