पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि अत्तरियासम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्ड ठाउँठाउँमा भत्किएर धराप भएकाले यात्रा कष्टकर त बनेको छ नै साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार चिसापानीदेखि अत्तरियासम्म ठाउँठाउँमा कालोपत्रे फुटेर ठूलठूला खाडल परेको छ जसले गर्दा यो सडकमा डरैडरको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बर्खायाममा सडकका खाल्डामा पानी भरिँदा यात्रा कष्टकर बनेको छ भने त्यसमाथि रातिको यात्रा झनै जोखिमपूर्ण रहने गरेको छ। राजमार्गको यो दूरवस्थाका कारण यो सडकमा दुर्घटना पनि बढ्न थालेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार चैतदेखि साउनसम्म जिल्लामा सडक दुर्घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लामा हुने दुर्घटनामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यही खण्डमा भएको छ।  

वर्खायामको पानी भरिएका कारण चालकले आँखैअगाडिका खाल्डासमेत देख्दैनन्। खाल्डैखाल्डाले सवारी साधन असन्तुलित हुने र त्यसका कारण चालकदेखि यात्रुसम्मले खेप्नुपर्ने हैरानी पनि उत्तिकै छ। यो सडकको अवस्था देख्दा सरकारी निकायहरूलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। त्यसमाथि स्थानीय समुुदायदेखि उद्योग वाणिज्य संघले समेत सडक डिभिजन कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारसम्मलाई राजमार्ग मर्मत गरिदिन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका हुन्। तर, गुनासो÷आग्रह सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ नगरेका उनीहरूको भनाइ छ। अत्तरिया बजारको मुख्य चोकमै सडक फुटेको छ भने जीर्ण सडकका कारण बजार क्षेत्र कुरूप देखिएको छ। यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यो खण्डमा परेका खाडलमा माटो तथा ग्राभेल राखेर टालटुल गर्न खोजेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयको यो कार्यले झनै सडक दुर्घटना बढाइदिएको छ किनकि खाडलमा माटो र ग्राभेल हाल्दा वर्षात्को पानीले चिप्लो हुने र त्यस्ता स्थानमा सवारी साधन चिप्लेर दुर्घटना हुने सम्भावना उत्तिकै छ।

नियमित सडक मर्मत गर्न २०७५ फागुनमा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले तीन वर्षका लागि कालिका जोशी जेभीलाई ठेक्का दिएको हो। त्यसैअनुसार गत चैत पहिलो साता केही स्थानमा मर्मतको काम पनि भएको हो। तर लकडाउन सुरु भएयता सडक मर्मत कार्य रोकिएपछि अहिलेको चरम अवस्था देखिएको हो। अहिले बर्खाको समय भएकाले कालोपत्रेसहितको मर्मत गर्न नसकिने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले नै राजमार्ग मर्मतको काम रोकेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार समयमै बजेट नआएका कारण पछिल्लो समयमा रिसोलिङ नगरिएकाले यो सडक खण्डमा समस्या देखिएको हो। हरेक ४/५ वर्षमा रिसोलिङ गर्नुपर्ने सडक पछिल्लो समय नगरिएका कारण पनि सडक बिग्रिएको सडक डिभिजन कार्यलयको भनाइ छ। यहाँनिर प्रश्न उठ्छ– सरकारी निकायले बजेट माग गर्नेदेखि निकासा गर्नेसम्मको काम किन समयमै गर्दैनन् ? अनि काम नभएपछि एकले अर्काेलाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति खोज्छन् ? र, मुख्य कुरा बारम्बार यही प्रवृत्ति किन दोहोरिइरहन्छ ?  

यस्तो समस्या चिसापानी–अत्तरिया सडक खण्डको मात्र नभएर अधिकांश सडकको हो। ठेक्का दिएको लामो समयसम्म पनि ठेकेदारले सडक नबनाउँदा हिलाम्मे र धुलाम्मे भएर यात्रा गर्न नसकिने अवस्था भोग्दै आएको हो। राजधानी काठमाडौँ र आसपासका सडक लामो समयसम्म पनि ठेकेदारले मर्मतसम्भार नगरिदिँदा हैरानी बेहोर्नुपरेको तथ्य जगजाहेर नै छ। यसका साथै कतिपय मर्मतसम्भारचाहिँ लामो समय नटिक्ने समस्या पनि उस्तै छ। कमसल सामग्रीको प्रयोग गर्नेदेखि कालोपत्रे (पिच) गर्ने सबै किसिमका प्रक्रिया पूरा नगर्दा पनि सडक चाँडै बिग्रिने समस्या देखिएको हो। लकडाउनका बेला कालोपत्रे गरिएका राजधानीका सडकहरू त्यतिखेर जति आकर्षक देखिएका थिए, सवारी साधन गुड्न थालेसँगै खाल्डाखुल्डी परेको स्थितिले पनि यसलाई छर्लंग पारेको छ। र, कतिपय स्थानमा बजेट निकासा ढिला हुने र वर्खाको याममा हतारहतार कालोपत्रे गर्दा उप्किने समस्या देखिँदै आएको हो।  

एकातिर सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने अर्काेतिर समयमै बजेट निकासा नभएको भन्दै विकास निर्माणका काम रोकिने अवस्था छ। विगतमा बजेट ढिला आउने गरेकाले समस्या भएको भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति थियो। अहिले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान राखी त्यसैअनुसार बजेट ल्याउँदा पनि समस्या उस्तै छ। त्यसैले सरकारी निकायहरूले जहिले पनि बहानावाजी गरेर पन्छिन खोज्ने होइन, समस्या भए त्यसको समाधान खोज्न लाग्नुपर्छ। समयमै बजेट खर्च गर्न कुनै नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यसको सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यो कार्यमा ठेकेदारको बदमासी भए उनीहरूलाई पनि कानुनअनुुसार कारबाही गर्नुपर्छ। विगतमा मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सरकारले ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्नेदेखि काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाएजस्तो गरे पनि त्यो अभियान धेरै समय टिकेन। र, राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा हुने ठेक्का प्रक्रिया कायमै रह्यो जसले गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै देखिएको हो। त्यसैले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको ‘स्वार्थको मिलेमतो’ र ‘कार्टेलिङ’ अन्त्य गरेर सहज हिसावले विकास निर्माणका काम हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ।  

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०५:३७ मंगलबार