कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षामा अभिभावकबाटै छोरीप्रति जुन किसिमको विभेद भएको छ, त्यो समतामूलक समाजलाई गिज्याउने किसिमको छ। ‘नेटसहितको मोबाइल दिए छोरी बिग्रन्छन्’ भनी अभिभावकले छोरीप्रति गरेको विभेद सुन्दा अचम्मै लाग्छ। अभिभावकको यस्तै सोचका कारण अनलाइन कक्षामा छात्राको पहुँच हुन सकेको छैन। राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन विद्यालयको कक्षा १० मा २ सय ८० विद्यार्थी भएकामा अनलाइन कक्षामा ३६ छात्रा मात्रै सहभागी भएको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। अनलाइन कक्षामा छात्राको सहभागिता अत्यन्तै न्यून भएपछि जब विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अभिभावकसँग कुराकानी गरे, त्यस क्रममा अभिभावकबाट आएको प्रतिक्रिया उदेकलाग्दो छ। अभिभावकहरूको भनाइमा ‘नेटसहितको मोबाइल दियो भने फेसबुक चलाएर छोरी बिग्रन्छन्।’ अभिभावकले उल्टै अनलाइन कक्षाको नाममा छोरी बिग्रिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसको भनी प्रधानाध्यापकलाई नै गरेको प्रतिप्रश्न झनै अचम्मलाग्दो छ।  

राजधानी काठमाडौंमा त अभिभावकले छोराछोरीप्रति गर्ने व्यवहारमा यस किसिमको असमानता छ भने दुर्गम स्थानमा हुने विभेदको खाडल अझै गहिरो छ। कतिपय अभिभावकले कुनै हालतमा पनि छोरीलाई इन्टरनेटसहितको मोबाइल नदिने प्रतिक्रिया दिनुले पनि उनीहरूको छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण झल्किन्छ। एउटै घरमा पनि छोरालाई अनलाइन कक्षाका लागि मोबाइल किनिदिने तर छोरीलाई त्यस्तो मोबाइल छुन पनि नदिने अभिभावकको व्यवहारले बालमनोविज्ञानमा नराम्रो असर पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसरी छात्राप्रतिको विभेद घरबाटै त्यो पनि आफ्नै अभिभावकबाट भएको देखिन्छ। छोराको पढाइ रोकिए संसार बिग्रने र छोरीको पढाइ रोकिए कुनै असर नपर्ने समाजको जुन मनोविज्ञान छ, त्यो सबैभन्दा घातक हो। त्यसमाथि ‘छोरी अर्कैको घरमा जाने जात’ भनी जे जसरी घरबाटै विभेद गरिन्छ, त्यो विडम्बनापूर्ण छ। यसरी घरबाटै सुरु हुने लैंगिक विभेद त्यसपछि हरेक पाइलामा खेप्नुपर्ने अवस्था छ। यो स्थितिमा ‘छोराछोरी बराबरी’ भन्नेदेखि समतामूलक समाजको नारा लगाएर मात्र पुग्दैन, त्यो व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। र, त्यसको सुरुवात घरबाटै हुन जरुरी छ।  

एउटै घरमा पनि छोरालाई अनलाइन कक्षाका लागि मोबाइल किनिदिने तर छोरीलाई त्यस्तो मोबाइल छुन पनि नदिने अभिभावकहरूको व्यवहारले बालमनोविज्ञानमा नराम्रो असर पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसरी छात्राप्रतिको विभेद घरबाटै त्यो पनि आफ्नै अभिभावकबाट भएको देखिन्छ।

विगतमा छोरालाई विद्यालय पठाउने तर छोरीलाई घरकै कामकाजमा लगाएर शिक्षाको पहुँचमा विभेद भएकै हो। त्यसपछि यो अभ्यासमा केही परिवर्तन भए पनि छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पठाएर गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा भने विभेद रहँदै आएको हो। अहिले आएर प्रविधिको पहुँचमा पनि छोराछोरीबीच विभेद गरिएको छ, जसकारण प्रविधिमैत्री शिक्षामा छात्राको पहुँच कमजोर छ। र, यो तथ्य पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमका कारण सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न÷गराउन निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षाका क्रममा देखिएको हो। विद्यालयले पठनपाठनको वैकल्पिक माध्यमका लागि सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा लैंगिक विभेदका साथै आर्थिक असमानताका कारण सबै वर्गको पहुँच स्थापित हुने अवस्था छैन। यसले गर्दा आगामी दिनमा यो असमानताको खाडल अझै गहिरिएर जाने सम्भावना उत्तिकै छ।  

अभिभावकले छोरीलाई नेटसहितको मोबाइल नदिनु विभेदको एउटा रूप हो। त्यससँगै कतिपय अभिभावकको सवालमा त आफ्ना छोराछोरीलाई मोबाइल र इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिने आर्थिक हैसियत समेत छैन। यो अवस्थामा उनीहरूका छोराछोरी अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित हुन बाध्य हुन्छन्। राजधानी काठमाडौंमा पनि यो अवस्था देखिएकाले कतिपय विद्यालयले लकडाउनमा समेत इन्टरनेट र मोबाइल पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै उपस्थित गराएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय काठमाडौंमा संक्रमण बढ्दै गएकाले सबै विद्यालय बन्द भएका छन् भने अनलाइन कक्षा पनि घरबाट मात्रै सञ्चालन हुन थालेका छन्। जसकारण आर्थिक हिसाबले कमजोर रहेका विद्यार्थी यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।  

यो अवस्थामा विद्यालयले सबै विद्यार्थीको पहुँचमा हुने गरी पठनपाठनका वैकल्पिक माध्यम विकास गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि इन्टरनेटको प्रयोगमा आधारित माध्यमलाई मात्रै प्रयोग नगरी रेडियो, टेलिभिजनजस्ता माध्यमको प्रयोगमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। यसका लागि विद्यालयले मात्र नभएर सरकारले नै समन्वय गरी सबै वर्गका विद्यार्थीमा पहुँच पुग्ने खालका वैकल्पिक माध्यमको विकास गर्नुपर्छ। विगतमा रेडियोबाट दिइने शिक्षक तालिम पनि एक हिसाबले प्रभावकारी देखिएकै हो। धेरैजसो जनसंख्या रेडियोको पहुँचमा भएकाले यसलाई पठनपाठनको एक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका साथै टेलिभिजनदेखि इन्टरनेटसम्मका प्लेटफर्मलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। मुख्य कुरा विद्यालय नखुलुन्जेल जे जति वैकल्पिक उपाय र माध्यम अपनाएर पठनपाठन गरिन्छ, त्यसमा सबै वर्ग र समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुने उपायको खोजी गर्नुपर्छ। अन्यथा, यस किसिमको पठनपाठनले समाजमा विभेद र असमानताको खाडललाई अझै गहिरो बनाउन सक्छ। त्यसैले पनि यो पक्षमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। 

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०५:२१ बुधबार