पर्यटन बोर्डको कार्यकारी अधिकृत छनोटसम्बन्धी कुनै काम नगर्न सरकारलाई आदेश
उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै वैशाख २३ गतेका लागि अग्राधिकारसहितको पेशी तोकेको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा परेको छ।
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दामा अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा श्रीमान–श्रीमतीबीच छलफल चलिरहेका बेला ससुराले लुकाएर भिडियो बनाउन लगाएको भन्दै बुहारीले ससुरामाथि मुद्दा दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाअगाडि धर्नामा बसेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
चीनको सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा नाबालिग बालबालिकाको संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउन सोमबार आदेश गरेको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउने आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
