श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सिंहदरबारभित्रका भवन पुनर्निर्माणमा आफ्नो पार्टी श्रमदानमार्फत जुट्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले जलेका भवनमध्ये कुनै एउटा भवनको सानो हिस्सा निर्माण गर्न श्रम संस्कृति पार्टीलाई अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले संसद्मा भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबारभित्रका भवनमध्ये कुनै एउटा भवनको एउटा सानो हिस्सा श्रम संस्कृति पार्टीलाई बनाउन अनुमति दिनुहोस्। हामी श्रमदान गरेर बनाउने छौँ।’
साम्पाङले श्रम संस्कृतिलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पुनर्निर्माणमा नागरिक सहभागिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजिएको बताए।
संसद्मा गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएका साम्पाङले धरानका विकास निर्माणका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। उनले भने ‘संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश। संविधानको धारै धारा भएको देश, पानीको धारा नभएको देश।’ उनले विधि र विधान भए पनि बाटो र यातायातको साधन नभएको तथा कानुन भए पनि खाने नुन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए।
साम्पाङले संसद् र सरकारमध्ये कुन सार्वभौम हो भन्ने जिज्ञासा राख्दै सरकारलाई सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आफू जनताले बोल्न पठाएको कुरा राख्न आएको भन्दै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तभन्दा पनि जनताका प्रत्यक्ष मागहरू प्रस्तुत गरे।
उनले धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ‘सप्तकोशी–धरान खानेपानी आयोजना’ सुरु गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखे। त्यस्तै, धरानका सर्दु, शेउती, सेरा र अँधेरी खोलाहरूमा तटबन्धन गरी बस्ती जोखिमबाट जोगाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट’ निर्माण र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधारमा उनले जोड दिए।
प्रतिष्ठानको ११ वर्षदेखि अलपत्र ‘एमसीएच’ भवन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन, एमआरआई मेसिन खरिद गर्न र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई तिर्न बाँकी ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तुरुन्त दिलाउन उनले माग गरे।
साम्पाङले धरान र आसपासका क्षेत्रका दर्जनौँ सडक योजनाहरूका लागि बजेट माग गरेका छन्। जसमा धरान–बराहक्षेत्र–नडाहा सडक, धरान–भल्वाचौरी सडक, धरान–रामधुनी बाटो, चतरादेखि सूर्यकुण्ड जाने बाटो र विभिन्न वडाका आन्तरिक सडकहरू रहेका छन्।
कोका खोलामा मोटोरेबल पुल, निशाने डाँडा र खार खोलामा पुल तथा मसानखोला पुल निर्माणका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय तथा अन्य सरोकारका विषय यातायात व्यवसायीले ५०० रुपैयाँ कर तिर्नका लागि एक हजारको तेल खर्चेर टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
त्यस्तै, भोजपुर र संखुवासभा जोड्ने पुल, अरुण तेस्रोले बनाउनुपर्ने बाटोको दुरावस्था, भुटानी शरणार्थीको घर फिर्ती वा परिवार मिलन, र मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारे। उनले सरकार संसद्प्रति अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८३ १५:३९ सोमबार
