खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुँदै
खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनका लागि तीनै तहका सरकारका साथै विभिन्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षित गर्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुने भएको छ।
खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनका लागि तीनै तहका सरकारका साथै विभिन्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षित गर्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय एक खेल मैदान निर्माणको अभियानलाई पाँचवर्षमा पनि मूर्त रुप दिन सकेको छैन्। यद्यपी वर्षेनी बजेटमा समेट्दैं भने आएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले पोखरामा खेलकुद पूर्वाधार र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। छुट्टाइएको बजेट गत वर्षको भन्दा केही बढी हो।
कोरोनासँगै थलिएको खेलकुद पछिल्लो समय खेलाडीलाई कोरोना विरुद्धको दोहोरो खोपको पहुँच पुगेको छ । खोपको पहँुचसँगै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चर्चा शुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारका लागि बजेट अभाव हुन नदिने अठोट व्यक्त गरेका छन्। सोमबार पोखरा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न पोखरा आएका प्रधानमन्त्रीले पोखरा रंगशाला निरीक्षण गर्दै खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे।
पोखरा महानगरपालिकाका दुईवटा महत्वपूर्ण खेलकुद योजना छन् । महानगरकै उचाईको फुटबल मैदान (पोखरा–२० मौजामा निर्माणाधिन फुटबल मैदान) र पोखरा–१३ मा निर्माणाधिन खेलमैदानका योजना हुन् ।
उपयुक्त जग्गा छैन। भेटिएको जग्गा व्यक्तिको समेत पर्ने भएपछि मुआब्जा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ नापी नै नभएको जग्गा छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रस्तावित खेलकुदका योजना तत्कालै पूरा हुन सम्भव देखिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुदको पूर्वाधारमा बजेट छुट्टायो । खर्च गरेन । बजेट निकासा नहुदाँ पूर्वाधारको काम भएन । प्रदेश सरकारले गएको यसैसाता आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ ।
