नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्न करिब ८० करोड अमेरिकी अनुदान
नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकार र निजी क्षेत्रबीच करको विवाद अन्त्य गर्नुपर्छ: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिदै अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
बजेटमा अराजकताः पुँजीगत बजेटबराबर थप माग
अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ। बजेट बाहिरबाट (गैरबजेटरी) पैसा माग्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम (एलएमबिआइएस) प्रणाली लागु गरेको छ। बजेटभन्दा बाहिर बनाएको कुनै पनि कार्यक्रमलाई रकम नदिने भनिएको यो प्रणाली लागु भए पनि व्यवहारमा आउन भने सकेको छैन।
खोप किन्न दुई अर्ब १४ करोड ऋण
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड बढी बजेट माग
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ।
चुनावका लागि आयोगले माग्यो ९ अर्ब
विगतमा चुनावसम्बन्धी काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत सुविधा दिइएको थियो। यसपटक निर्वाचनसम्बन्धी काममा खटिने कर्मचारीलाई सुुरू तलब स्केलको शतप्रतिशत हुनेगरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य शृंखला सुरु
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौता अनुसार कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मुल्य शृंखला परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवमा सिँचाइको प्रगति कमजोर
जनताले करको रूपमा तिरेको अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय र अधिकारीले कर्तव्यनिष्ठ नहुँदा एकातिर आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा माथि जाने गरेका छन् भने आम जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अर्थतन्त्रका अशुभ संकेत
अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई फजुल खर्च घटाएर पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ। विडम्बना, चालु बजेटको मध्यावधि अवस्थाले अहिलेको सरकारको गति सही बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन।
फागुनदेखि रेलको प्राविधिक परीक्षण
सरकारले १६ महिनाअघि जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल भित्र्याएको थियो। सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ८४ करोड रूपैयाँ खर्चेर दुई ती रेल जनकपुर ल्याएको थियो।
गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक
अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रभावकारी ढंगले बजेट खर्च गर्न नसक्दा तिनले गति लिन नसकेको औंल्याइएको छ।
पर्यटकको आगमनमा सुधार
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिनेको संख्या सन् २०२१ को पहिलो महिनाको तुलनामा ९१ प्रतिशतले बढेको छ।
कोरोना बिमाको साढे ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी
कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाउँदा राजन मात्र होइन, उनीजस्ता एक लाखभन्दा बढी बिमित निराश छन्। सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर बिमा गरे पनि त्यस्ता बिमितको भुक्तानी दिलाउन बिमा कम्पनी, बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ।
तीन वर्षमा खर्च र स्रोतको अवस्था उस्तैः अर्थ मन्त्रालय
मन्त्रालयले भने तीन आर्थिक वर्षका सूचकहरूलाई सामान्य वर्षका रूपमा हेरेर तुलना गरेको देखिन्छ। अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेको छैन। चालु आवका तथ्यांकलाई अघिल्ला दुई समस्याग्रस्त आवका तथ्यांकसँग तुलना गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुनेछ।