चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर आलोचित विकासे मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रमका नाममा झन्डै पुँजीगत बजेट हाराहारी थप रकम मागेका छन्।
चालु बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म नयाँ कार्यक्रमका नाममा ३ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ मागिएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटभन्दा १० अर्ब रूपैयाँमात्र कम हो।
चालु आवको फागुन २४ गतेसम्म १९.५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फको कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ७२ अर्ब ३८ करोडमात्र खर्च भएको छ। विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत खर्च नगर्ने तर थप बजेट वर्षकै बराबर माग हुनुले प्रश्न खडा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ। बजेट बाहिरबाट (गैरबजेटरी) पैसा माग्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम (एलएमबिआइएस) प्रणाली लागु गरेको छ। बजेटभन्दा बाहिर बनाएको कुनै पनि कार्यक्रमलाई रकम नदिने भनिएको यो प्रणाली लागु भए पनि व्यवहारमा आउन भने सकेको छैन।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर थप रकम माग्ने क्रम नरोकिएको बताए। ‘यो वर्ष अहिलेसम्म ३ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ थप बजेट माग आएको छ,’ सचिव मरासिनीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘पुँजीगत बजेट हाराहारी नै थप रकम माग्नुले वित्तीय अनुशासन कायम भएको देखिँदैन।’
अर्थसचिव मरासिनीले मागिएको थप बजेटमध्ये केही जायज भए पनि धेरैजसो नियमविपरीत भएको जानकारी दिए। वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुसाशनभित्र नपर्ने जानकारी दिँदै मरासिनीले भने, ‘अहिले बजेट माग भएमध्ये अधिकांश कार्यक्रम अस्वाभाविक छन्।’ मरासिनीका अनुसार औचित्य नखुलेका कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने रोग पुरानै हो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग हुन्थ्यो।
पुँजीगत बजेट खर्चबारे बुधबार विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा पनि अर्थसचिव मरासिनीले भनेका थिए, ‘बजेट कार्यान्वयन हेर्यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हेर्यो भने विकराल छ।’ उनले व्यंग्य गर्दै दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न र थप बजेट माग गरेर क्षमताभन्दा बढी काम गर्ने प्रयत्न नगर्न सुझाएका थिए।
विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको धेरैजसो हिस्सा दुरूपयोग भएको फेला परेको थियो। अर्कोतिर विगतमा नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई संलग्न गराई बजेट पोस्ने काम पनि गरिँदै आएको देखिएको छ। संसद्ले पास गरेका कार्यक्रम र बजेटबाहेक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग्नु गैरकानुनी काम हो।
बजेटमा पेस भएका कार्यक्रमबाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुवै असंवैधानिक पनि हो। बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप बजेट माग्न र दिन सकिन्छ। नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम गैरकानुनी हो। विगतमा पनि संसद्ले पास गरेको र रातो किताबमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारी दिएको बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप पैसा माग्नुमा मनपरी खर्च गर्ने नियत लुकेको बताउँछन्। ‘विकास आयोजनका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रकम थप माग्नुको अर्थ मनपरी खर्च गर्ने मानसिकता हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा पनि थप मागेको बजेट वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी खर्च गरेर अनियमितता गरिँदै आएको छ। नयाँ कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि नभएसम्म अर्थले विभिन्न बहाना बनाएर भए पनि बजेट रोक्ने गरेको छ। उच्च तहबाट दबाब आयो भने त हामीले पनि रोक्न सक्दैनौं।’
चालु वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि दिएको बजेट खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँनयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति बढ्दो रहेको औंल्याइएको छ। यस्तै खर्च गर्ने निकायलाई स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थप जिम्मेवार बनाई बजेट अनुशासन कायम राख्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। विगतमा थप दिएको बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनियमितता भएको फेला परेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र उच्च सरकारी अधिकारीको दबाबमा बन्ने यस्ता कार्यक्रमका बजेटको सदुपयोग ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन।
प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च नभएर आलोचित हुने सरकारले वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई बढी ध्यान नदिने परम्परा छ। महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनहरूमार्फत वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चका कारण अनियमितता बढेको र बेरुजु बढाएको औंल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटमा राखिएको रकम खर्च गर्नुभन्दा नयाँ कार्यक्रममा पाएको पैसा खर्च गर्न सजिलो हुने भएकाले धेरैको आकर्षण त्यतातिर बढेको बताउँछन्।
ती अधिकमारीका अनुसार पुँजीगत बजेटमध्ये धेरैजसोको स्रोत दातृनिकायले दिने ऋण र अनुदान हो। यस्तो बजेट खर्च गर्दा दातृ निकायका सर्त र नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। तर बीचमा पाएको बजेट खर्च गर्न भने सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसरण गरेमात्र पुग्छ।
विकास बजेट धेरै गर्नेमध्येको एक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो वर्ष पाएको बजेटमध्ये फागुन २४ सम्म २०.६९ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ। तर यही मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप १ खर्ब ६९ करोड रूपैयाँ मागेको छ। भौतिक मात्र होइन, अन्य धेरै मन्त्रालयको अवस्था यस्तै छ। विकासका ठुला आयोजना सञ्चालन गर्ने ऊर्जा तथा जलस्रोत, सहरी विकास, संघीय मामिला, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पर्यटन, खानेपानीलगायत मन्त्रालयले पनि दिएको पुँजीगत बजेट अपेक्षाकृत खर्च गर्न सकेका छैनन्।
तर यिनै मन्त्रालयले अर्बौं रूपैयाँ थप बजेट मागेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै थप बजेट माग्नेमा भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय छन्। ऊर्जाले पनि यो वर्ष दिएको बजेटको अहिलेसम्म २१.२७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। थप बजेट माग्ने अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि भौतिक र ऊर्जाको भन्दा भिन्न छैन।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८ ००:४३ शुक्रबार
