९ आश्विन २०७९ आइतबार

जीर्ण सडक मर्मतमा प्रशासनको चासो

ठेकेदार तारामान कठायतले पनि केही ठाउँका काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताए। धेरै जसो ठेक्कामा वर्षातको कारण देखाउँदै काम नगरेको पाइएपछि तुरुन्त सक्न निर्देशन समेत गरिएको छ।

कैलालीमा बाढीले बगाएर एकको मृत्यु, एक बेपत्ता

भजनी नगरपालिकाका सबैजसो वडा जलमग्न भएका छन्। कैलालीका विभिन्न ठाउँमा झण्डै १ हजार ५०० घरधुरी बाढीले प्रभावित पारेको छ।

मकवानपुरमा पनि मिटरब्याजीविरुद्ध प्रशासनमा ११ उजुरी

सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाललाई संयोजक बनाएर चर्को ब्याज लिनेविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मकवानपुरमा पनि चर्को ब्याजबाट पीडित हुनेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएको सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा पठाउने बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको होडबाजीः काशिराज दाहाल

मधेस प्रदेशमा काम गर्दा अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीलाई दिएर समेत बजेट बाँडफाँड भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न नहुने बताए। उनले समन्वय गर्ने समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याए।

बाँकेमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी

सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेपछि भदौ ५ गतेसम्म १५ जनाले उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत रामकुमार सोनकरले जानकारी दिए।

बुटवलमा २ अर्बको लगानीमा आधुनिक कृषि बजार बन्दै

पशुपन्छी, फलफुल लगायतका कृषि उपजको भण्डारणका लागि वैज्ञानिक प्रविधिसहितको गोदामघर, बीउ भण्डारणका लागि छुट्टै गोदाम घर निर्माण गरीने छ। केन्द्रमा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, पहुपन्छी तथा दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर नाँपजाँच तथा निर्धारणकालागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला र प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गरिने छ।

प्रशासन र नगरपालिकाको कमजोरीले सयौँको नागरिकतामा त्रुटि

नगरपालिकाले जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता बनाउनेलगायत अन्य सबै कामका लागि सेवाग्रहीलाई सिफारिस लेटरप्याडमा एउटा र प्रशासनले दिने नागरिकताको अङ्ग्रेजी भाषामा अर्को अक्षर हुँदा सेवाग्रहीलाई सरकारी कामकाज गर्न समस्या भएको हो।

पहिरोका कारण मकवानपुरको विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध

गए रातिको वर्षाका कारण आएको पहिराले गर्दा मकवानपुरका विभिन्न स्थानका सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन्।

लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी २२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

चिकित्सकको सिफारिस बिना नियन्त्रित औषधिको बेचबिखनमा पूर्ण बन्देज लगाउने, लागूऔषधजन्य औषधिको बिक्रीमा दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमन तथा चिकित्सकको सक्कल सिफारिसमा संकेत जनाउने, चिकित्सकको सिफारिस बेगर लागूऔषधजन्य औषधि बिक्री वितरण गर्न सक्ने सम्भावित पसलहरुको आकस्मिक अनुगमन गर्नेसहितका योजना रहेका छन्।

विप्लवद्वारा पक्राउ पूर्जी खारेजी र तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग

एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै त्यसको खारेजीको माग समेत नेकपाले गरेको छ। ज्ञापन पत्रमा नेकपाले आफ्ना ४५ जना नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा बन्दीको रुपमा रहेको दाबी गरेको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएपछि ताप्लेजुङबाट २२ जनाले त्यागे नेपाली नागरिकता

कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष आफूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति संलग्न गरी अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने एक सय १५ कम्पनी कानुनी दायरामा

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो। उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह

केहीदिन यता देशव्यापीहरुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको पछि आफूहरुले जनताहरुलाई सजगह रहन आग्रह गरिएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए कोभिड १९ बाट जोगीन सक्छौं’

पछिल्लो साता शून्य रहेको कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि सतर्कता अपनाउन आग्रह

हाल कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढिरहेकाले मास्क लगाएर मात्र हिँड्न, बिना काममा भीडभाडमा नजान, संक्रमणको शङ्का भएमा संक्रमण परीक्षण तुरुन्त गर्न साथै बुस्टर डोज बाँकी रहेका सबैलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर बुस्टर डोज लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

नमूना समाजको ठगी धन्दाः गृहको निर्देशन एकातिर, प्रहरी–प्रशासन बचाउतिर

गृह मन्त्रालयले नौं महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमूना समाजका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्